मुस्लिम समुदाय के लिए फिर से आरक्षण बढ़ाने की तैयारी में कर्नाटक सरकार, कैबिनेट के सामने आया प्रस्ताव
वर्तमान में राज्य की शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आवास विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए 10% आरक्षण निर्धारित है. नए प्रस्ताव के अनुसार, इस 10% आरक्षण को बढ़ाकर 15% किया जा सकता है.
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कर्नाटक सरकार एक बार फिर मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है. अनुबंध आवंटन में कोटा लाभ बढ़ाने के बाद, सरकार अब आवास योजनाओं के तहत मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाने की योजना बना रही है.
यह प्रस्ताव आज की कैबिनेट बैठक में पेश किया गया है, जहां इस पर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है. राज्य के आवास मंत्री जमीर अहमद खान इस प्रस्ताव को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहे हैं. वह मुस्लिम समुदाय के लिए आवास योजनाओं में आरक्षण प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर मुखर हैं.
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10% से बढ़कर 15% हो सकता है अल्पसंख्यकों का आवास कोटा
वर्तमान में राज्य की शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आवास विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए 10% आरक्षण निर्धारित है. नए प्रस्ताव के अनुसार, इस 10% आरक्षण को बढ़ाकर 15% किया जा सकता है. यदि यह प्रस्ताव मंजूरी पा लेता है, तो राज्य भर की सभी सरकारी आवास योजनाओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा.
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आपको बता दें कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने इसी साल मार्च में मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर में 4 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था. तब सिद्धारमैया सरकार ने कर्नाटक पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट, 1999 में संशोधन को मंजूरी दी थी.
तब बीजेपी ने कर्नाटक कैबिनेट के इस फैसले की आलोचना की थी. अब सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया का भी इंतजार है.
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