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कर्नाटक: राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने किया खारिज, कहा- धमकी भरे और आधारहीन हैं आरोप

कर्नाटक में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) पर की गई टिप्पणियों को अनुचित और धमकी भरा बताते हुए उनके ब्लैक एंड व्हाइट दावों पर तथ्यात्मक उत्तर दिया है. आयोग का कहना है कि ये तथ्य हर भारतवासी को जानना चाहिए.

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चुनाव आयोग ने खारिज किए राहुल गांधी के आरोप. (Photo: ITG)
चुनाव आयोग ने खारिज किए राहुल गांधी के आरोप. (Photo: ITG)

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने कर्नाटक में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) पर की गई टिप्पणियों को अनुचित और धमकी भरा करार दिया है. आयोग ने राहुल गांधी के ब्लैक एंड व्हाइट दावों का तथ्यात्मक खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि ये तथ्य हर भारतवासी को जानना चाहिए. 

आयोग के प्रवक्ता ने अपनी बात स्पष्ट और कड़े शब्दों में रखते हुए कहा कि कांग्रेस ने कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने के बजाय आधारहीन आरोप लगाए जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गरिमा को कमजोर करते हैं.

आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों पर तीन पॉइंट्स में अपने फैक्ट्स प्रस्तुत किए हैं. 

  • 1. कर्नाटक लोकसभा चुनाव 2024 की मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस पार्टी (INC) द्वारा RP अधिनियम 1950 की धारा 24 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट (DM)/मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कर्नाटक के समक्ष एक भी अपील दायर नहीं की गई, जबकि ये एक वैध कानूनी उपाय था.
  • 2. लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया को लेकर दायर 10 चुनाव याचिकाओं में से एक भी चुनाव याचिका हारने वाले किसी भी कांग्रेस उम्मीदवार द्वारा दायर नहीं की गई, जबकि ये RP अधिनियम 1951 की धारा 80 के तहत उपलब्ध एक कानूनी उपाय था.
  • 3. निर्वाचन आयोग (ECI) ये सोचने पर मजबूर है कि इस प्रकार के आधारहीन और धमकीपूर्ण आरोप CEC के खिलाफ क्यों लगाए जा रहे हैं?

दरअसल, लोकसभा चुनाव 2024 में कर्नाटक की 28 सीटों पर कांग्रेस ने 14 सीटें जीती थीं, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी-जेडीएस गठबंधन को 13 सीटें मिली थीं. चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस ने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया था. राहुल गांधी ने हाल ही में एक सार्वजनिक बयान में मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधते हुए दावा किया था कि चुनाव प्रक्रिया में पक्षपात हुआ और मतदाता सूची में गड़बड़ियां थीं. इन बयानों को आयोग ने ब्लैक एंड व्हाइट और फैक्ट्स से परे बताया है.

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