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'दिल्ली सरकार सभी स्वास्थ्य योजनाओं में भ्रष्टाचार', बोले दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "4- 5 साल में चाचा नेहरू अस्पताल में 4085 बच्चों की मौतें हुई हैं. AAP के अस्पतालों में भेड़-बकरियों की तरह बच्चों की मौत हो रहीं हैं. आयुष्मान भारत योजना से भी दिल्ली के लोगों को अलग रखा जा रहा है."

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वीरेंद्र सचदेवा (फाइल फोटो)
वीरेंद्र सचदेवा (फाइल फोटो)

दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा (Virendraa Sachdeva) ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पूरी स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है. एलएनजेपी अस्पताल में 670 करोड़ रुपये की लागत से बना नया ब्लॉक अपने आप में भ्रष्टाचार का अड्डा है. हर बार जब कोई नया घोटाला सामने आता है, तो वे (दिल्ली सरकार के मंत्री) मामले से पल्ला झाड़ लेते हैं और सरकारी विभाग के अधिकारियों पर उंगली उठाते हैं. 

बीजेपी नेता ने कहा, "हम बार-बार कह रहे हैं कि अगर सरकार के अधिकारी ही दोषी हैं, तो आप मंत्री के तौर पर क्या कर रहे हैं? क्या वजह है कि अस्पतालों में नकली दवाइयां दी जा रही हैं? उनकी (दिल्ली सरकार की) सभी स्वास्थ्य योजनाओं में देरी का एकमात्र कारण भ्रष्टाचार है."

'भेड़-बकरियों की तरह बच्चों की मौत...'

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 4- 5 साल में चाचा नेहरू अस्पताल में 4085 बच्चों की मौतें हुई हैं. AAP के अस्पतालो में भेड़-बकरियों की तरह बच्चों की मौत हो रहीं हैं. आयुष्मान भारत योजना से भी दिल्ली के लोगों को अलग रखा जा रहा है. केजरीवाल सरकार का हेल्थ मॉडल के नाम पर भ्रष्टाचार के नाम पर काला चिट्ठा सामने है.

उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के विधयकों ने ACP (एन्टी करप्शन ब्यूरो) को तथ्यों के साथ एक रिपोर्ट दी, जिसका नतीजा यह है कि उसका कांनीजेन्स लिया और कार्यवाही शुरू की.

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दिल्ली बीजेपी चीफ ने कहा कि एलएनजेपी जैसे कई प्रोजेक्ट हैं, उसमें से सात आईसीयू के है, सब बंद पड़े हैं. तय बजट से 5000 करोड़ रुपये अतिरिक्त हो गया. पीएम योजना के तहत 2500 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार के पास भी आया, उस योजना को नकार दिया और उसका लाभ दिल्ली के लोगो तक नहीं पहुंचने दिया.

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वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि HIMS (Health Information Management System) केंद्र की योजना के तहत हॉस्पिटल में घुसने से लेकर मरीज के जुड़े रहने तक ऑनलाइन सब रिकॉर्ड रखा जाएगा. एक पैसा दिल्ली सरकार को नहीं देना है. सभी बड़े अस्पतालो में यह योजना लागू है लेकिन इन लोगों ने एक कंपनी के साथ यह करने का फैसला किया. सेंट्रल गवर्नमेंट की रेडीमेड स्कीम नहीं लागू की गई, जिससे दिल्ली में मोदी का नाम न आ जाए. 

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