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5 नई बटालियन बनेंगी, पुलिस की खाली पोस्ट भरी जाएंगी, मिजोरम से झड़प के बाद असम सरकार का फैसला

मिजोरम के साथ जारी सीमा विवाद के बीच असम सरकार ने 5 नई पुलिस बटालियन बनाने का फैसला लिया है. इतना ही नहीं, असम पुलिस में खाली पड़ी 15 हजार पोस्ट पर जल्द नियुक्तियां करने का फैसला भी लिया गया है.

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा (फाइल फोटो-PTI) असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा (फाइल फोटो-PTI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • सीमा विवाद के बीच असम का बड़ा फैसला
  • 3 बटालियन मिजोरम सीमा पर तैनात होंगी
  • पुलिस में खाली 15 हजार पोस्ट पर होंगी भर्ती

मिजोरम (Mizoram) के साथ जारी सीमा विवाद (Border Dispute) के बीच असम सरकार (Assam Government) ने 5 नई पुलिस बटालियन बनाने का फैसला लिया है. इसके साथ ही असम पुलिस (Assam Police) में खाली पड़ीं 15 हजार से ज्यादा पोस्ट्स को भी जल्द से जल्द भरने का फैसला लिया है. 

असम सरकार के मंत्री पीयूष हजारिका (Pijush Hazarika) ने आजतक को बताया कि असम कैबिनेट (Assam Cabinet) ने 5 नई पुलिस बटालियन बनाने का फैसला लिया है. उन्होंने बताया कि इन 5 में से तीन बटालियम असम-मिजोरम बॉर्डर (Assam-Mizoram Border) पर स्थित कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिले में तैनात की जाएंगी. इन पांचों बटालियन में 6,270 युवाओं को नियुक्त किया जाएगा.

इससे पहले 27 जुलाई को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने ट्वीट कर बताया था कि इन तीन जिलों में तीन कमांडो बटालियन की तैनाती की जाएगी और इसमें 3 हजार जवानों को भर्ती किया जाएगा.

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हजारिका ने बताया कि कैबिनेट ने एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी में भर्ती करने का फैसला लिया है. इनमें से 15 हजार युवाओं की भर्ती असम पुलिस के खाली पड़े पदों पर की जाएगी. उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हो जाएगी.

26 जुलाई को असम पुलिस और मिजोरम पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प में असम के 6 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, जबकि 50 से ज्यादा जवान घायल हुए थे. 

असम सरकार ने तीन महीनों के लिए रिटायर्ड आईएएस अफसर हिमांशु शेखर दास की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन करने का भी फैसला लिया है. आयोग में पूर्व डीजीपी पीवी सुमंत भी रहेंगे. आयोग पुलिसिंग सिस्टम में सुधार कैसे हो और तैनाती कैसी हो, इसको लेकर रिपोर्ट देगी. 

इसके अलावा असम कैबिनेट ने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और नेशनल गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स पेंशन और सरकारी नौकरी देने का फैसला भी लिया है. 

 

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