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महाराष्ट्र में फिर तूल पकड़ रहा आरक्षण का मुद्दा, 9 दिनों से अनशन पर बैठे हैं दो OBC नेता

महाराष्ट्र में एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा गर्मा गया है. मराठा आरक्षण ओबीसी कोटे से ना दिए जाने की मांग को लेकर ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके और नवनाथ वाघमारे जालना के वडी गोदरी गांव में पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

बिहार में आरक्षण रद्द होने के बाद महाराष्ट्र में मराठा बनाम ओबीसी आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है. महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण ओबीसी कोटे से ना दिए जाने की मांग को लेकर ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके और नवनाथ वाघमारे जालना के वडी गोदरी गांव में पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं.

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इस मुद्दे को लेकर आज ओबीसी संगठन के शिष्टमंडल ने ओबीसी नेता छगन भुजबल, पंकजा मुंडे, धनंजय मुंडे, महादेव जानकर, प्रकाश शेंडगे और गोपीचंद पडलकर की अगुवाई में सीएम एकनाथ शिंदे के साथ ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार समेत कई मंत्रियों के साथ बैठक की.

29 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग

बैठक में मंत्री छगन भुजबल सरकार के खिलाफ आक्रामक होते दिखे. भुजबल ने मांग की है कि महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना की जाए. साथ ही ओबीसी आरक्षण के लिए मंत्रिमंडल उपसमिति गठित की जाए. इसके आलावा 29 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए.

किसी को नहीं देंगे गलत सर्टिफिकेट

बैठक के बाद छगन भुजबल ने कहा कि ओबीसी नेता लक्षण हाके पिछले 9 दिन से अनशन पर हैं. आज ओबीसी डेलिगेशन के साथ बैठक हुई. कई मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक में सीएम ने कहा की ओबीसी के गलत सर्टिफिकेट किसी को नहीं दिया जाएगा.

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चर्चा करके हल निकालने की कोशिश

सीएम ने कहा कि पूरे मराठा समाज को ओबीसी के तहत आरक्षण नहीं दिया जा सकता है. किसी भी वर्ग पर अन्याय नहीं होने देंगे. ओबीसी समाज की समस्या का हल करने के लिए समीति का गठन किया जाएगा. विधानसभा सत्र के दौरान ऑल पार्टी मीटिंग होगी. आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा कर हल निकालने की कोशिश की जाएगी. मराठा और ओबीसी समाज पर अन्याय नहीं होने देंगे.

सर्टिफिकेट्स रद्द करने की उठी मांग

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार के कुछ मंत्री कल जालना जाकर लक्ष्मण हाके से मुलाकात कर अनशन खत्म करने की अपील करेंगे. ओबीसी नेता प्रकाश शेंडगे ने कहा कि ओबीसी का बड़ा आंदोलन चल रहा है. अनशन का 9वां दिन है. 57 लाख फेक कुनबी सर्टिफिकेट इश्यू किए गए हैं. इन सर्टिफिकेट्स को रद्द करने की मांग हमने की है. ओबीसी आरक्षण में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. हमारी मांगों को मंजूर कर लिया गया है. कल सरकार के 7-8 मंत्री अनशन स्थल पर जाएंगे.

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