लाॅकडाउन से लेकर अब तक प्रदेश में बंद सिनेमा हाॅल और मल्टीप्लेक्स को संचालन की अनुमति देने के लिए झारखंड चैंबर ऑफ काॅमर्स ने सोमवार को मुख्यमंत्री से आग्रह किया है. चैंबर अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबड़ा ने कहा कि झारखंड में संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए प्रदेश में अब प्रायः सभी आर्थिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी गई है.
प्रदेश में अब सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रम हो रहे हैं. यहां तक कि स्कूलों को खोलने के लिए भी सरकार ने एसओपी जारी किया है. ऐसे में सिनेमा हाॅल और मल्टीप्लेक्स को बंद रखने का कोई औचित्य नहीं है.
चैंबर अध्यक्ष ने कहा, ''वर्तमान में ओटीटी प्लेटफाॅर्म का प्रचलन काफी बढ़ा है. ऐसे में सिनेमा हाॅल खुलने के बाद भी हाॅल को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ चला पाना संभव नहीं है, लेकिन हाॅल खुलने से सिनेमा हाॅल के संचालक धीरे-धीरे अपना खर्च निकाल पाएंगे.'' उन्होंने कहा कि ''सिनेमा हाॅल बंद होने के बाद भी संचालकों पर बैंक ऋण का ब्याज सहित अन्य की देनदारियां बढ़ती ही जा रही हैं, जिस कारण 11 महीने से भी अधिक अवधि से इस व्यापार में संलग्न व्यवसायी और उनके साथ बड़ी संख्या में रोजगार प्राप्त लोग भी आजीविका संकट का सामना कर रहे हैं. अगर अन्य व्यापार-उद्योग की तरह प्रदेश में बंद पड़े सिनेमा हाॅल, थियेटर्स, मल्टीप्लेक्स को भी सभी सुरक्षा मापदंडों के अनुपालन के निर्देश के साथ ही शुरू करने की अनुमति दे दी जाए, तो निश्चित ही परिस्थितियों में सुधार संभव है.''
भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पर देश में 15 अक्टूबर 2020 से 50 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमा घर खोले गए थे. हाल ही में इस निर्देश में संशोधन करते हुए 1 फरवरी से सिनेमाघर और थियेटरों को सौ फीसदी उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है. चैंबर की ओर से इसके लिए पूर्व में भी मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्राचार कर यह आग्रह किया गया है कि देश के अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी सिनेमा हाॅल, थियेटर्स और मल्टीप्लेक्स को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाए.