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हरियाणा: आरक्षण के लिए जाटों ने दिया 72 घंटों का अल्टीमेटम, केस वापस लेने की मांग

जाट नेताओं ने कहा कि आंदोलन के दौरान जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाएं और सरकार आरक्षण पर जल्द फैसला ले.

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हरियाणा में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहे जाटों ने सरकार को 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया है. जाटों ने ऐलान किया है कि अगर 72 घंटों में उनकी मांगें नहीं सुनी गईं तो वो एक बार फिर से सड़कें जाम कर देंगे.

जाट नेताओं ने कहा कि आंदोलन के दौरान जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाएं और सरकार आरक्षण पर जल्द फैसला ले.

ओबीसी कोटे में शामिल करने की मांग
जाटों की मांग है कि उन्हें ओबीसी कोटे में शामिल किया जाए, ताकि सरकारी नौकरियों में उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सके. इसके साथ ही पिछले आंदोलन के दौरान जो हिंसा हुई थी उसमें शामिल लोगों पर हुए केस भी वापस लिए जाएं.

बता दें कि फरवरी महीने में जाटों ने आरक्षण की मांग करते हुए पहले विरोध प्रदर्शन शुरू किया और फिर देखते ही देखते आंदोलन उग्र हो गया. जाटों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और कई जगहों पर आगजनी भी की, जिससे हजारों करोड़ का नुकसान हुआ.

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