सीलिंग पर SC की केंद्र, केजरीवाल सरकार को फटकार, कहा- लोगों की किसी को परवाह नहीं

• सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगाई
• कोर्ट ने कहा-दिल्ली में रहने वाले लोगों की परवाह किसे है

दिल्ली में सीलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार सहित प्राधिकरण दिल्ली के प्रशासन पर लड़ रहे हैं. वे दिल्ली में रहने वाले लोगों की परवाह नहीं करते हैं और यह बहुत दुखद स्थिति है. कोई भी सही दिशा में आगे बढ़ना नहीं चाहता है.

पहले भी उठ चुका है सवाल

दिल्ली में सीलिंग को लेकर विवाद नया नहीं है. सीलिंग पर गठित मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन भूरेलाल ने सीलिंग के लिए एमसीडी समेत दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं. उन्होंने 4 जुलाई को कहा था कि दिल्ली में बढ़ते अवैध निर्माण और सीलिंग के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) और दिल्ली सरकार तीनों ही जिम्मेदार हैं.

हाल ही में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि दिल्ली में मॉनिटरिंग कमेटी जिस तरीके से सीलिंग कर रही है, वह पूरी तरह से गैरकानूनी है.

तब सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में सीलिंग के लिए बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन भूरेलाल ने पलटवार करते हुए कहा कि जो कुछ हो रहा है, वह सुप्रीम कोर्ट की इच्छा से हो रहा है. ये कमेटी किसी सरकार की बनाई हुई नहीं है. उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत हैं.

भूरेलाल ने कहा कि जब हम फार्महाउस जाते हैं तो जो गलत होता है उस पर कार्रवाई करते हैं. जो भी गलत होता है, हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं. मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि दिल्ली में जो सीलिंग हो रही है, उसके लिए एमसीडी, डीडीए और दिल्ली सरकार तीनों ही जिम्मेदार हैं.