Delhi Car RC: दिल्ली में अब नहीं करना होगा लंबा इंतजार! शोरूम में ऑन स्पॉट मिल रही है गाड़ी की RC

Delhi Registration Certificate (RC): दिल्ली वालों को अब गाड़ी खरीदने के बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा. न ही RTO दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे. केजरीवाल सरकार ने वाहन डीलर्स को ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मुहैया कराने की व्यवस्था शुरू कर दी है. साथ ही RC को नया रूप और हाई टेक भी बनाया गया है. 'आजतक' की टीम ने मंगलवार को दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के साथ साउथ दिल्ली के एक डीलर शो रूम का जायजा लिया. 

कैलाश गहलोत ने बताया कि दिल्ली में फेसलेस सर्विस की शुरुआत की गई है, जिसके तहत ऐप्लीकेंट को अब ट्रांसपोर्ट दफ्तर आने की जरूरत नहीं होती है. दिल्ली में हर साल करीब साढ़े 6 लाख वाहन खरीदे जाते हैं और RC लेने के लिए RTO ऑफिस आना पड़ता था लेकिन अब आने की ज़रूरत नहीं होगी. कस्टमर जिस डीलर या शो रूम से गाड़ी खरीद रहे हैं वहीं तुरंत RC मुहैया कराई जाएगी.

मार्च में हुई थी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने ऑन स्पॉट RC देने के मकसद से मार्च 2021 में कुछ डीलर्स के साथ मिलकर पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी. पायलट प्रोजेक्ट के दौरान तकनीकी खामियों को दूर किया गया. पायलट प्रोजेक्ट के दौरान करीब डेढ़ लाख लोगों को ऑन स्पॉट RC दी जा चुकी है. दिल्ली के 256 शो रूम में अब एक अलग डेस्क के साथ कम्प्यूटर और प्रिंटर इंस्टॉल कर दिए गए हैं. यहां परिवहन विभाग द्वारा जारी एक कार्ड पर RC की जानकारी प्रिंट की जाती है.

RC मिलने से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों के सवाल पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के समय RC को प्रिंट करने का ट्रायल किया गया था और खामियों को दूर कर लिया गया है. मंत्री ने बताया कि नए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में काफी बदलाव किए गए हैं. अब पुरानी चिप को हटाकर नया होलोग्राम RC में लगाया गया है. होलोग्राम की वजह से फर्जी तरीके से डुप्लीकेट RC बनाने की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी. इसके अलावा RC में QR कोड भी प्रिंट किया जा रहा है. QR कोड की मदद से वाहन चालक और उसके वाहन से जुड़ी तमाम जानकारी जुटाई जा सकेगी. 

कैलाश गहलोत ने बताया कि शो रूम में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है. दिल्ली परिवहन विभाग से पूरी प्रक्रिया को जोड़ा गया है. एक क्लिक से परिवहन विभाग को जानकारी मिल जाएगी कि डीलर्स ने कितनी गाड़ियां बेचीं और कितने RC जनरेट किए.

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