दिल्ली: तीनों निगमों को एक करने का रास्ता साफ, कानून को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

दिल्ली की तीनों नगर निगमों को एक करने (delhi mcd merger) वाले कानून को अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिल गई है. यह कानून लोकसभा और राज्यसभा में पहले ही पास कराया जा चुका है. इसे MCD चुनाव की तरफ बढ़ता एक कदम भी माना जा रहा है. चुनाव मार्च में होने थे, जिनको फिलहाल के लिए टाल दिया गया था.

दिल्ली नगर निगम एकीकरण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही निगमों के एकीकरण वाला विधेयक तत्काल प्रभाव से कानून बन गया यानी अब राजधानी दिल्ली में साउथ, ईस्ट, नॉर्थ दिल्ली नगर निगम नहीं बल्कि सिर्फ दिल्ली नगर निगम होगा.

एकीकृत नगर निगम में रहे जगदीश ममगाई का कहना है अब delimitation की प्रक्रिया होगी और फिर उसके बाद दिल्ली नगर निगम के चुनाव होंगे. दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा और राज्यसभा में बजट सत्र में पारित हुआ जिसे अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिल गई है और अब दिल्ली नगर निगम में तीन महापौर और तीन कमिश्नर के बजाय सिर्फ एक ही होंगे.

साल 2011 में तीन निगम बने थे

साल 2011 में दिल्ली विधानसभा में दिल्ली नगर निगम को तीन भागों में बांट कर उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली बना दिया था. हालांकि कंगाल हो चुके निगम की आर्थिक हालत सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने तीनों निगमों को एक करने का फैसला लिया था. यही वजह है कि एकीकरण का बिल आया.

एक होने पर कनफेडरेशन ऑफ एमसीडी एंप्लाइज यूनियन के संयोजक एपी खान ने कहा कि अब कर्मचारियों के वेतन और पेंशन समय पर मिलेंगे और इसके लिए हड़ताल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.

नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर जयप्रकाश ने कहा कि एकीकरण के लिए कई पत्र भी लिखे गए थे. निगम के शिक्षक न्याय मंच के कुलदीप सिंह खत्री का कहना है अब शिक्षकों को सैलरी के लिए स्ट्राइक नहीं करनी होगी, वहीं अब पैसे बचेंगे जिससे वेतन और पेंशन मिल सकेगा.

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