दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये... महिला समृद्धि योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की आ गई डेट
दिल्ली सरकार ने 'महिला समृद्धि योजना' के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का फैसला किया है. इस योजना के लिए जल्द रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है. इस योजना के तहत दिल्ली की लगभग 17 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा. हालांकि, ये योजना दिल्ली की सभी महिलाओं के लिए नहीं है.
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दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. बीजेपी सरकार अब दिल्ली की महिलाओं से किए अपने वादे को पूरा करने की तैयारी में है. दरअसल दिल्ली सरकार जून महीने से महिला समद्धि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने जा रही है. इसके तहत जरूरतमंद महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपये आएंगे.
पहले इस योजना को 'महिला समृद्धि योजना' के नाम से जाना जा रहा था. लेकिन अब कहा जा रहा है कि सरकार इसे 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' के नए नाम से लॉन्च कर सकती है. इसके जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लगभग 17 लाख महिलाओं को मदद मिलने की उम्मीद है.
'महिला समृद्धि योजना' को जमीन पर उतारने के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल पूरी तरह तैयार कर लिया गया है. जून के पहले हफ्ते से ये पोर्टल काम करना शुरू कर सकता है.
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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'महिला समृद्धि योजना' के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में 5,100 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है. पिछले साल भी इतना ही बजट रखा गया था, लेकिन लाभार्थियों के डेटा की कमी की वजह से इसमें देरी हुई थी.
किन महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपये?
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सरकार ने इस बार 'महिला समृद्धि योजना' को फूलप्रूफ बनाने के लिए एलिजिबिलिटी के कड़े नियम तय किए हैं. इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी में आती हैं. आवेदन करने वाली महिला के पास दिल्ली का आधार कार्ड होना अनिवार्य है. इस योजना महिला और बाल विकास विभाग लागू करेगा, जिसकी कमान खुद मुख्यमंत्री के पास है।
पारदर्शिता पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई बार भरोसा दिलाया है कि इस योजना को पूरी पारदर्शिता और ठोस योजना के साथ लागू किया जाएगा. पिछले साल मार्च में इस योजना को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक पैनल बनाया गया था, जिसमें कई कैबिनेट मंत्री भी शामिल थे.
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इस योजना का मकसद दिल्ली की गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. सरकार का मानना है कि सीधे बैंक खाते में पैसा पहुंचने से महिलाओं की बुनियादी जरूरतें पूरी होंगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा.
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