'अगर आपके घर के सामने पाकिस्तानी झुग्गियां बसा लें तो क्या आप सुरक्षित महसूस करेंगे?', CAA पर केजरीवाल के सवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कान्फ्रेंस कर सीएए को लेकर सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस देश के लोगों के टैक्स के पैसे को पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए लोगों पर खर्च करने जा रही है.
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नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस कानून पर सवाल उठाए थे और कहा था कि सीएए लागू होने के बाद देश की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी और चोरी, बलात्कार, दंगों जैसी घटनाएं बढ़ जाएंगी. केजरीवाल के बयान के बाद गुरुवार को हिंदू शरणार्थी उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए और महिलाओं, बच्चों के साथ उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया. गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कान्फ्रेंस की और सीएए को लेकर सरकार पर सवाल उठाए.
केजरीवाल ने कहा, 'मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं. देश के 140 करोड़ लोग इंपॉर्टेंट हैं. आप पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोगों को लाकर बसाना चाहते हैं, उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? उनके घर कहां से आएंगे?' उन्होंने कहा कि आजादी के बाद बड़े स्तर पर पलायन हुआ था. सीएए की वजह से उससे भी बड़ा पलायन होने वाला है.
'अगर भारत के दरवाजे खोल दिए तो...'
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अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ढाई से तीन करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं. वहां बहुत गरीबी और बेरोजगारी है. अगर हमने भारत के दरवाजे खोल दिए तो इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है. मेरा माननीय गृह मंत्री से यह सवाल था जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया.'
'घुसपैठियों की लीगल करने जा रही सरकार'
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उन्होंने कहा, '2014 के बाद भी घुसपैठिए हमारे देश में आते हैं. सीएए कानून लाकर भारत सरकार घुसपैठियों की लीगल करने जा रही है. रोहिंग्या देश में 2014 के बाद आए. देश में न जाने कहां-कहां रोहिंग्याओं को बसा रखा है. यह देश के लिए बेहद खतरनाक है. पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों को हमारे देश में सरकारी नौकरी मिलेगी? उनके राशन कार्ड बनेंगे? यह सही नहीं है. इससे हमारे देश के लोगों के अधिकार मर जाएंगे.'
'इस देश के लोगों ने टैक्स दिया है न कि पाकिस्तान के लोगों ने'
केजरीवाल ने कहा, 'दिल्ली में 72 लाख लोगों के पास राशन कार्ड है और हम केंद्र सरकार से ज्यादा राशन कार्ड बनाने की अनुमति मांगते हैं. बाहर से आए लोगों को राशन कार्ड देंगे लेकिन दिल्ली के लोगों को नहीं. इस देश के लोगों ने टैक्स दिया है ना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों ने. इस देश के लोगों के टैक्स का पैसा पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों पर खर्च करना चाहते हो. देश को यह मंजूर नहीं होगा.'
उन्होंने कहा, 'मैं जनता से पूछता हूं. अगर आपके घर के सामने पाकिस्तान से आए लोग झुग्गियां बसा लें तो क्या आप सुरक्षित महसूस करेंगे? मैं लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित हूं. मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए गृह मंत्री जी.'
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