क्या AAP की संपत्तियां जब्त होंगी? पॉलिटिकल एड मामले में अब 163.62 करोड़ की वसूली का नोटिस जारी
AAP से जुड़ा विज्ञापन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिसंबर में LG ने सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए 97 करोड़ की वसूली का नोटिस भेजा था. एक महीने बाद उन्हें फिर से नोटिस भेजा गया है लेकिन इस बार वसूली की रकम 163.62 करोड़ कर दी गई है.
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आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर सरकारी विज्ञापनों की आड़ में उसके राजनीतिक विज्ञापनों को प्रकाशित करवाने के लिए 163.62 करोड़ रुपये की वसूली नोटिस जारी किया गया है. दिल्ली LG वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए AAP से 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश दिया था, जिसके एक महीने बाद यह वसूली नोटिस जारी किया गया है.
सूत्रों ने बताया कि सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी) ने जो वसूली नोटिस जारी किया है, उसमें राशि पर लगा ब्याज भी शामिल है. नोटिस में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी 10 दिन के भीतर पूरी राशि का भुगतान करे.
भुगतान न करने पर जब्त होगी संपत्तियां
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सूत्र ने बताया, ‘अगर AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल तय समय में राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो दिल्ली के LG के पिछले आदेश के अनुसार समयबद्ध तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत पार्टी की संपत्तियां भी कुर्क की जा सकती हैं.’
AAP ने नोटिस मिलने पर सचिव को भेजा लेटर
वहीं आम आदमी पार्टी के सचिव पंकज गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल को रिकवरी का नोटिस भेजने वाली आईएएस अधिकारी को पत्र भेजा है. उन्होंने डीआईपी की सचिव से पूछा बताएं कि वो कौन-कौन से विज्ञापन हैं, जिनको लेकर आपत्तियां हैं और 163 करोड़ रुपये की वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया है.
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एलजी और बीजेपी अफसरों का कर रहे दुरुपयोग
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया नोटिस जारी होने के बाद एलजी और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने ट्वीट किया- दिल्ली सरकार के अधिकारियों का सार्वजनिक सेवा कार्य करने के लिए नहीं, बल्कि निर्वाचित मंत्रियों और सत्तारूढ़ आप को निशाना बनाने के लिए एलजी और बीजेपी द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है. वे "सेवाओं" पर अपना नियंत्रण जारी रखना चाहते हैं.
क्या बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से भी होगी वसूली
अपने एक और ट्वीट में सिसोदिया ने लिखा- बीजेपी ने दिल्ली सरकार की सूचना विभाग सचिव ऐलिस वाज (IAS) से नोटिस दिलवाया है कि 2017 से दिल्ली से बाहर राज्यों में दिए गए विज्ञापनों का खर्चा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से वसूला जाएगा. दिल्ली के अखबारों में बीजेपी के तमाम राज्यों के CMs के विज्ञापन छपते हैं, पूरी दिल्ली में इनके CMs के फोटो वाले सरकारी होर्डिंग लगे हैं. क्या इनका खर्चा बीजेपी मुख्यमंत्रियों से वसूला जाएगा? क्या इसीलिए दिल्ली के अफसरों पर असंवैधानिक कब्जा करके रखना चाहती है बीजेपी?
इस बार 64.31 करोड़ ब्याज जोड़ दिया
सूत्रों के अनुसार, 99,31,10,053 रुपये (99.31 करोड़ रुपये) 31 मार्च, 2017 तक राजनीतिक विज्ञापनों पर खर्च किए गए. शेष रकम इस राशि पर दंडात्मक ब्याज के कारण 64,30,78,212 (64.31 करोड़ रुपये) है यानी कुल रकम 163.62 करोड़ रुपये होती है.
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सूत्रों ने कहा कि दिल्ली सरकार के ऑडिट निदेशालय ने ऐसे सभी राजनीतिक विज्ञापनों का ऑडिट करने के लिए एक विशेष ऑडिट टीम भी नियुक्त की है.
AAP ने बताया था लव लेटर
एलजी ने दिसंबर में जब पहली बार नोटिस जारी किया गया था, तब AAP ने इसे लव लेटर बताया था. AAP प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि उपराज्यपाल साहब ने बीजेपी के निर्देशों पर ऐसा किया है. इससे दिल्ली के लोगों को परेशानी हो रही है. दिल्ली के लोगों की चिंता जितनी बढ़ती है, भाजपा उतनी खुश होती है.’
उन्होंने कहा था- दिल्ली के उपराज्यपाल के पास कोई अधिकार नहीं है. वह ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं कर सकते. यह कानून के तहत नहीं है. अन्य राज्यों की सरकारें भी विज्ञापन जारी करती हैं. बीजेपी की कई राज्य सरकारों ने भी विज्ञापन जारी किए जो यहां प्रकाशित हुए हैं. हम पूछना चाहते हैं कि विज्ञापनों पर खर्च किए गए 22,000 करोड़ रुपये उनसे कब वसूल किए जाएंगे? जब उनसे पैसा वसूल कर लिया जाएगा, तब हम भी 97 करोड़ रुपये दे देंगे.’
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