नक्सलवाद पर मांझी का बयान सुरक्षा बलों का मनोबल गिरानेवाला: सुशील मोदी

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान पर कि माओवादियों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और हमला होने पर उचित जवाब दिया जाएगा, से बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के वैचारिक रूप से असहमति जताए जाने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया कि नक्सलवाद को लेकर मांझी का बयान सुरक्षा बलों का मनोबल गिरनेवाला है.

सुशील मोदी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि बिहार सरकार को बताना चाहिये कि उसे नक्सलियों से वार्ता करने से किसने रोका. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 वर्षों तक प्रदेश के गृहमंत्री भी रहे. 2009 में ही तत्कालीन केन्द्रीय गृहमंत्री पी चिदम्बरम ने नक्सलियों को वार्ता की पेशकश की थी. इन पांच सालों में नक्सली कभी बातचीत के लिये आगे नहीं आये. नक्सलियों का तो सशस्त्र क्रान्ति में विश्वास है और उसी के जरिये वह सरकारों को पलटना चाहते हैं.

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृहमंत्री ने नक्सल समस्या से निपटने के लिये संतुलित रुख अख्तियार करने की बात कही है जिसमें सुरक्षा, विकास, समाज कल्याण एवं सरकारी योजनाओं की नक्सल क्षेत्रों में पहुंच को प्राथमिकता दी गयी है. मगर नक्सलियों का तो विकास कार्यों में विश्वास ही नहीं है.

उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में बिहार में 163 स्कूल भवनों को ध्वस्त करने के साथ ही सड़क निर्माण कार्य में लगी सैकड़ों जेसीबी मशीनों को फूंक दिया और निर्माण एजेंसियों से रंगदारी वसूल कर नक्सलियों ने विकास कार्यों को खारिज किया है फिर ऐसे में राज्य सरकार विकास कार्य को गति कैसे देगी. सुशील ने कहा कि राज्य सरकार को यह भी बताना चाहिये कि नक्सलियों के लिये उसने जो समर्पण एवं पुनर्वास पैकेज बनाया था उसके तहत कितने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और सरकार की यह योजना विफल क्यों रही. सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार सरकार को बताना चाहिये कि क्या आंध्र प्रदेश की ग्रे हाउंड की तर्ज पर विशेष पुलिस बल के गठन के सुझाव को दरकिनार कर वह नक्सल क्षेत्रों से नक्सल विरोधी विशेष दस्ते और अर्धसैनिक बलों को वापस कर लेगी. क्या निर्दोषों की हत्या पर भी सरकार मूकदर्शक बनी रहेगी.

उन्होंने कहा कि नक्सलियों के प्रति नरमी और प्रभावी कार्रवाई नहीं किये जाने पर केन्द्र सरकार से फटकार खाने के बाद क्या बिहार सरकार अगली बार बुलाई गई इस तरह की किसी बैठक का बहिष्कार करेगी. सुशील ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार की नरमी और वोट बैंक व चुनावों में मदद के लिये नक्सलियों को महिमा मंडित करने की वजह से ही प्रदेश के 38 में से 33 जिलों में नक्सलियों को पांव पसारने में मदद मिली है. उन्होंने दावा किया कि नक्सलियों की वजह से ही बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी जान पर खतरा है और यह अपने क्षेत्र तक में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं.

सुशील ने कहा कि हाल में पूर्वी चम्पारण के मेहसी के निकट मालगाड़ी को विस्फोट से उड़ाने के साथ ही नक्सली लगातार हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम देने में भी सफल हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में जहां पूरे देश में नक्सली हिंसात्मक घटनाओं में कमी आयी थी, वहीं बिहार में 41 प्रतिशत का इजाफा हुआ था. पूरे देश में पुलिस से नक्सलियों ने जो हथियार लूटे हैं उनमें 62 प्रतिशत हथियार बिहार सरकार से लूटे गये हैं. ऐसे में सरकार का बयान नक्सल क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों का मनोबल गिरनेवाला है. बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने वैचारिक रूप से असहमति जताते हुए कहा था कि बंदूक की मदद से नक्सलवाद का हल नहीं निकाला जा सकता बल्कि हमें इसके पीछे के कारणों का पता लगाना होगा तथा एक मात्र हल समाज के चहुमुंखी विकास में है. उन्होंने कहा था कि रोजगार और सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक विकास में कमी को लेकर निराशा के साथ साथ कमजोर तबकों के बीच न्याय की अनुपलब्धता के कारण नक्सलवाद सामने आया है. इसका हल सिर्फ विकास में ही है.

मांझी ने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में माओवाद मुद्दे के हल का प्रयास किया और इससे निपटने की खातिर वंचित लोगों के लिए विकास कार्य शुरू किया. उन्होंने कहा कि इस नीति से वास्तव में मदद मिली और राज्य में स्थिति इतनी बदल गयी है कि हमारे माओवादियों भाइयों को नए लोगों की तलाश में कठिनाई हो रही है. युवा उनसे नहीं जुड़ना चाहते. विकास लोगों को नक्सलवाद से दूर करता है. मांझी ने कहा था कि हमारा इरादा बिहार में इतना विकास करने का है कि नक्सलवाद जैसी समस्या का स्वत: समाधान हो जाए. अगर हम गरीब की झोपड़ियों तक विकास पहुंचाते हैं तो इससे नक्सलवाद निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा.