बिहार के बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष जोर

बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानसभा में सोमवार को वर्ष 2014-15 का बजट पेश किया. इस बजट में कुल 116886.16 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

इसमें योजना आकार में 57655 करोड़ रुपये तथा गैर योजना मद में 59231 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस बजट में सबसे अधिक जोर शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और समाज कल्याण पर दिया गया है, जबकि पशुपालन विभाग में कटौती की कई है.

यह नीतीश सरकार का नौवां बजट है. इस मौके पर चौधरी ने बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में विकास का दावा करते हुए कहा कि साइकिल योजना के बाद अब सरकार सभी मध्य और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को सेनेटरी नैपकिन देने की योजना बनाई है.

उन्होंने कहा कि बजट में शिक्षा के क्षेत्र में 24714.19 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है. उन्होंने बताया कि प्रत्येक पंचायत में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने की योजना बनाई गई है तथा निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोलने की योजना है.

मंत्री ने पेश किए गए बजट में ग्रामीण विकास विभाग में 6755.84 करोड़ का प्रस्ताव रखा, जबकि स्वास्थ्य विभाग के लिए 4804 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है. बजट भाषण में बिहार में आई बैंक खोलने की बात कही गई.

राज्य में ऊर्जा विभाग के लिए 6354.97 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखते हुए कहा गया कि बिहार में अभी करीब 2300 मेगावाट बिजली की उपलब्धता है. पिछले बजट की तुलना में कृषि विभाग के बजट में मामूली इजाफा करते हुए 2826.80 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया. बजट में पथ निर्माण विभाग को 4898.04 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है.

विधानसभा में चौधरी के बजट पेश करने के दौरान विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा हंगामा देखा गया.