वोटरों को लुभाने में जुटे नीतीश, सरकारी ठेकों में पिछड़े तबके का कोटा 50 फीसदी तय

बिहार की नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर वोटरों को लुभाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. कैबिनेट ने सरकारी ठेकों में 50 फीसदी कोटा पिछड़े तबके के लिए तय कर दिया है.

15 लाख तक के ठेके में मिलेगा लाभ
राज्य में सड़क निर्माण के लिए 15 लाख रुपए तक के ठेके में आरक्षित श्रेणियों के ठेकेदारों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है. कैबिनेट ने ओबीसी महिलाओं सहित कमजोर तबकों के लिए सर्किल स्तर पर 15 लाख रुपए तक के सडक निर्माण के काम में 50 फीसदी आरक्षण मुहैया कराने का भी फैसला किया है.

स्कूलों में 75 फीसदी हाजिरी से छूट
नीतीश सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में स्कूली छात्रों को 75 प्रतिशत की उपस्थिति के प्रावधान से छूट दे दी, ताकि वे विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें. सरकारी स्कूलों में 75 प्रतिशत हाजिरी में छूट सिर्फ 2015-16 के लिए लागू होगी. यह व्यवस्था हायर सेकेंडरी स्तर तक के स्कूलों, प्राइमरी और सेकेंड्री मदरसों तथा संस्कृत स्कूलों में लागू होगी, ताकि छात्र ड्रेस, साइकिल, छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं का लाभ उठा सकें.

सरकारी कर्मचारिचों को भी राहत
सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा हड़ताल के दिनों को उनके अर्जित अवकाश में समायोजित करने का फैसला किया.

इसके साथ ही सरकार ने तांती उर्फ तंतवा जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का फैसला किया. यह अभी ओबीसी सूची में है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसले किए गए.