पंजाब: सीएम चन्नी ने अकाली दल पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, बोले- पिछली सरकार की वजह से महंगी हुई बिजली
सीएम चन्नी ने कहा, पहले अकाली दल के समझौतों के कारण 17:38 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीदनी पड़ी थी. उन समझौतों से 1700 करोड़ रुपये हर साल अकाली दल की जेब मे जाता था. लेकिन अब 2:38 रुपये प्रति यूनिट सरकार खरीदी जा रही है.
Advertisement
X
स्टोरी हाइलाइट्स
- सीएम चन्नी का अकाली दल पर वार
- 'उनकी वजह से पंजाब में महंगी हुई बिजली'
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज अमृतसर के ब्यास में पहुंचे, जहां उन्होंने सब तहसील का उद्घाटन किया. इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए चन्नी ने अपनी सरकार के कई अच्छे काम गिनवाए और खुद को एक आम आदमी बताया. सीएम के मुताबिक अब पंजाब में पानी का बिल कम कर दिया गया है, बिजली सस्ती हो गई है, पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कटौती की गई है और हर तरह के विकास कार्य पर पूरा जोर दिया जा रहा है.
बिजली मुद्दे पर चन्नी का दावा
सीएम ने कहा कि 1500 करोड़ के बिजली बिल माफ किए गए हैं. अब बिलों पर लिखकर आता है कि आपका बकाया माफ कर दिया गया है. अब आप लोगों को पानी का बिल भी सिर्फ 50 रुपए देना है. डीज़ल और पेट्रोल मोदी सरकार ने बहुत महंगा कर दिया था लेकिन पंजाब सरकार ने डीज़ल और पेट्रोल पर अपना टैक्स कम कर राज्य के लोगों को राहत दी है.
इसके बाद सीएम चन्नी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर भी हमला बोला. उनके मुताबिक दिल्ली में तो सिर्फ 400 यूनिट बिजली पर बिल माफ हो गया है लेकिन पंजाब में बिजली के रेट भी 3 रुपये प्रति यूनिट कम कर दिए गए हैं. वहीं बिजली मुद्दे को लेकर ही मुख्यमंत्री ने पिछली अकाली सरकार पर भी जमकर निशाना साधा.
अकाली दल पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप
Advertisement
उनकी माने तो पिछली सरकार की वजह से पंजाब को महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है. वे कहते हैं कि पहले अकाली दल के समझौतों के कारण 17:38 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीदनी पड़ी थी. उन समझौतों से 1700 करोड़ रुपये हर साल अकाली दल की जेब मे जाता था. लेकिन अब 2:38 रुपये प्रति यूनिट सरकार खरीदी जा रही है.
सीएम ने ऐलान कर दिया है कि अब आने वाले दिनों में केबल नेटवर्क पर भी शिकंजा कसा जाएगा. उनके मुताबिक राज्य जहां भी नाजायज तारें लगाई गई हैं, उन्हें तुरंत कटवाया जाएगा.
पीएम मोदी पर निशाना
इसके बाद अपने संबोधन में सीएम चन्नी ने पीएम मोदी के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार किसानों को डेढ़ साल सर्दी,धूप और बारिश में परेशान करके कृषि कानून वापस लेकर यह बताना चाहती है कि वह इनकी हितैषी है लेकिन अभी भी पता नही कौन सा षड्यंत्र रचा गया है.
