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Jharkhand Assembly Elections: क्या एंटी आदिवासी इमेज की वजह से हुआ BJP का बंटाधार?

झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में बीजेपी की सत्ता से विदाई हो गई तो जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है. ऐसे में अब इस बात की चर्चा हो रही है कि केंद्र में बीजेपी की वापसी के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि उसे झारखंड में सत्ता गंवाने की नौबत आ गई.

झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी और रघुवर दास (फाइल फोटो: PTI) झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी और रघुवर दास (फाइल फोटो: PTI)

  • झारखंड विधानसभा चुनाव 5 चरणों में हुआ था
  • आदिवासियों की नाराजगी बीजेपी को महंगी पड़ी

झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सत्ता से विदाई हो गई तो झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम), कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है. ऐसे में अब इस बात की चर्चा हो रही है कि केंद्र में बीजेपी की वापसी के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि उसे झारखंड में सत्ता गंवाने की नौबत आ गई.

साल के मध्य में हुए आम चुनाव नतीजों के बाद झारखंड तीसरा राज्य है जहां विधानसभा चुनाव हुए. हरियाणा में बीजेपी की किसी तरह वापसी हुई, लेकिन महाराष्ट्र हाथ से निकल गया. अब झारखंड में पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए यह सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि राज्य में बीजेपी को लगे करारे झटके की वजह क्या है? राजनीतिक जानकार, इसके पीछे एक बड़ी वजह रघुवर दास सरकार की जनता के बीच बनी एंटी आदिवासी छवि को मानते हैं.

गोड्डा विवाद ने पहुंचाई अहम चोट

अडानी पावर लिमिटेड ने 26 अक्टूबर 2015 को प्रस्ताव देकर 800 मेगावाट के दो पावर प्लांट झारखंड में लगाने की इच्छा जाहिर की थी. गोड्डा में बनने जा रहा अडानी का यह पावर प्लांट शुरुआत से ही विवादों में रहा. पावर प्लांट के लिए गोड्डा प्रखंड के कई गांवों की जमीन अधिग्रहित की गई थीं. आदिवासियों और किसानों ने इस प्लांट के खिलाफ काफी आंदोलन किया.

किसानों ने आरोप लगाया था कि सरकार ने जबरन उनकी जमीनें छीनीं और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई. यह आरोप भी लगाया गया कि जमीन का जबरन अधिग्रहण करने के बाद लहलहाती फसल को कंपनी के अधिकारियों ने मशीनें लगवाकर नष्ट करवाया और करीब चार हजार पेड़ भी कटवा दिए थे. राज्य में इस मुद्दे को लेकर काफी गुस्सा था. यह विवाद बीजेपी के एंटी आदिवासी इमेज की वजह बना.

10 हजार लोगों पर देशद्रोह का केस

खूंटी के आस-पास के गांवों के सैकड़ों-हजारों आदिवासी युवा भारतीय दंड संहिता की धारा-124 A के तहत आरोपी हैं. खूंटी पुलिस पर आरोप है कि उसने बड़े पैमाने पर ग्रामीणों और आदिवासियों पर राजद्रोह के मामले दर्ज किए हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खूंटी में 11,200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुए . जिसमें लगभग 10,000 लोगों पर देशद्रोह का आरोप है.

यह सभी केस पत्थलगड़ी आंदोलन से जुड़े लोगों पर लगाए गए हैं. आदिवासी अपने ऊपर लगे राजद्रोह के आरोप को गलत बताते हैं. आदिवासियों ने पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उनके साथ साथ न्याय किया जाए. इस मामले की वजह से भी आदिवासियों में काफी नाराजगी थी.

भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के खिलाफ थे आदिवासी

झारखंड भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद आदिवासियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था. झारखंड की रघुवर सरकार ने जब यह विधेयक विधानसभा में पारित किया था उसके बाद से कई आदिवासी संगठन इस मुद्दे के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे. इस कानून का आदिवासी पीपुल्स फ्रंट, आदिवासी जन परिषद, केंद्रीय सरना समिति, आदिवासी संघर्ष मोर्चा सरीखे संगठनों ने मुखर विरोध किया था. यही नहीं बीजेपी के तत्कालीन घटक दल और सरकार में शामिल आजसू पार्टी ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया था.

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आदिवासी चेहरे की कमी

झारखंड में आदिवासी वोट हमेशा से ही निर्णायक भूमिका में रहे हैं. पिछले झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने किसी भी चेहरे को सीएम पद के लिए घोषित नहीं किया था. बाद में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने गैर आदिवासी चेहरे रघुवर दास को मुख्यमंत्री बना दिया. जबकि दूसरी ओर जेएमएम के हेमंत सोरेन आदिवासी समुदाय से ही आते हैं. हेमंत के पिता शिबू सोरेन भी झारखंड के बड़े नेता हैं.

बड़े नेताओं का राष्ट्रीय मुद्दे उठाना

इसके अलावा एक अहम बात और थी जो झारखंड में बीजेपी की हार की वजह माना जा सकता है. केन्द्र से आए नेताओं, जिनमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरीके बड़े चेहरे शामिल थे, ने राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर बात की. चुनाव प्रचार के दौरान बड़े नेताओं ने मंदिर निर्माण, धारा 370, नागरिकता कानून को लेकर काफी बात की लेकिन स्थानीय मुद्दों को दरकिनार किया. वहीं, बीजेपी के खिलाफ जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का मजबूत गठबंधन खड़ा हुआ.तीनों दलों ने चुन-चुन कर स्थानीय मुद्दे उठाए. कांग्रेस ने आदिवासियों को लेकर तमाम वादे किए. जेएमएम ने शराबबंदी जैसे सामाजिक मुद्दों को उठाया.

रघुवर दास की अक्खड़ छवि

झारखंड में मुख्यमंत्री रघुवर दास की जिद्दी छवि से लोगों में ही नहीं पार्टी स्तर पर भी काफी नाराजगी थी. टिकट बंटवारे में भी इसका असर साफ देखने को मिला. इसका सबसे बड़ा नतीजा रहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री सरयू राय का टिकट कटगया. जबकि भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे प्रत्याशी भानु प्रताप शाही को टिकट दे दिया गया. रघुवर दास की यह छवि भी लोगों के गुस्सा का कारण बनी.

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