हिमाचल प्रदेश चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र 'प्रतिज्ञा पत्र' जारी कर दिया है. कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार बनने पर हर महिला को 1500 रुपये देने, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने और युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है. इनमें एक लाख नौकरी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही देने का ऐलान किया गया है.
कांग्रेस ने वादा किया है कि ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाने के लिए भू-अधिग्रहण कानून लागू कर चार गुना मुआवजा देने का प्रावधान करेगी. कांग्रेस सरकार बनने पर कृषि एवं बागवानी आयोग का गठन किया जाएगा. किसानों और बागवानों की सलाह से यह आयोग फलों की कीमत तय करेगा. इसके साथ ही हर कैटेगरी के सेब पर एक एमएसपी घोषित की जाएगी. सोलन जिले में एक फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाया जाएगा.
डेयरी विकास, पशुपालन और मत्स्य पालन को लेकर कांग्रेस ने कई घोषणाएं की हैं. इसमें हर पशुपालक से हर दिन 10 किलो दूध सरकार की ओर से खरीदना, 2 रुपये प्रति किलो की दर गोबर खरीदने और इस गोबर से वर्मी कंपोस्ट में बदलने की व्यवस्था, पशु चारा के लिए विशेष अनुदान और हर घर में 4 गाय तक की खरीद पर सब्सिडी देने का वादा किया गया है.
प्रदेश में पांच हजार किमी रोड बनाएगी
कांग्रेस सरकार हिमाचल में अगले 5 साल में 5,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाएगी. प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को हर माह 1500 रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा महिलाओं को हर प्रकार की आय सीमा में छूट दी जाएगी. महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग की ओर से शक्ति विभाग बनाए जाएंगे. कांग्रेस सरकार हिमाचल में ‘युवा आयोग’ का गठन करेगी.
नई पर्यटन नीति बनाने की घोषणा
हिमाचल के लिए प्रतिज्ञा पत्र में नई पर्यटन नीति बनाने की भी घोषणा की गई है. इसके अलावा गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘स्मार्ट विलेज’ परियोजना शुरू की जाएगी. इन गावों में पर्यटन की आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इसके अलावा टैक्सी चालकों को कम ब्याज दरों पर लोन दिलाने से लेकर बीमा योजना लागू करने जैसी योजनाएं लाएगी. टैक्सी की परमिट की अवधि 10 की जगह 15 साल की जाएगी. वहीं धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और ढांचागत विकास के लिए विधायकों को देव भूमि विकास निधि के तहत बजट आवंटित किया जाएगा.
न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपये की जाएगी
हिमाचल में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन की जाएगी. इसके अलावा मनरेगा के दिनों को बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा. इसके साथ ही हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी. इसके अलावा राशन डिपो धारकों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 20,000 किया जाएगा. सबसे बड़ी घोषणा जो कई राज्यों में चर्चा का केंद्र बनी हुई है वह पुरानी पेंशन व्यवस्था, राज्य में उसे भी लागू किया जाएगा. इसके अलावा कांग्रेस के घोषणा पत्र में और भी कई योजनाओं का जिक्र किया गया है.