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AAP का घोषणापत्र: राष्ट्रवाद, महिलाएं, पूर्वांचल... जानिए केजरीवाल के 28 वादों में क्या-क्या शामिल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव से पहले 28 वादे किए हैं. इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को खुली चुनौती दी और कहा कि अमित शाह बताएं कि उनका दिल्ली में सीएम का चेहरा कौन हैं, आए और हमसे बहस करे.

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Delhi Elections 2020: मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल
Delhi Elections 2020: मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल

  • आम आदमी पार्टी ने किए 28 वादे
  • राष्ट्रवाद का मुद्दा भी किया शामिल
  • महिलाओं के लिए खास ध्यान

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र को जारी किया. आम आदमी पार्टी ने मेनिफेस्टो में 28 बड़े वादे किए हैं. इनमें स्कूलों में राष्ट्रभक्ति का पाठक्रम पढ़ाने से लेकर महिलाओं के लिए वर्क फॉर होम का ऑप्शन के वादे किए हैं. इसके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सातों दिन 24 घंटे बाजार खोलने का वादा किया है.

आम आदमी पार्टी के 28 वादे...

1. दिल्ली जन लोकपाल बिल

2. दिल्ली स्वराज बिल

3. राशन की डोर स्टेप डिलीवरी

4.10 लाख बुजुर्गों को तीर्थयात्रा

5. स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम

6.युवाओं के लिए स्पोकन इंग्लिश को बढ़ावा

7. मेट्रो नेटवर्क बढ़ाने की बात

8. यमुना रिवर साइड विकास

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9. दिल्ली में वर्ल्ड क्लास सड़कें

10. नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति

11. सफाई कर्मचारी की मृत्यु पर 1 करोड़ का मुआवजा

12. रोड रेज खत्म करने का वादा

13. दिल्ली में सीलिंग से सुरक्षा

14. बाजार और उद्योगिक क्षेत्रों का विकास

15. दिल्ली में सर्किल रेट का युक्तिकरण

16. पुराने वैट मामले की एमनेस्टी स्कीम

17. दिल्ली में 24X7 बाजार ओपन

18. अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे

19. पुनर्वास कॉलोनियों के लिए मालिकाना हक

20. अनधिकृत कॉलोनियों का नियमतीकरण और रजिस्ट्री

21. ओबीसी प्रमाणपत्र के लिए मानदंड सरल

22. भोजपुरी भाषा को मान्यता

23. 1984 सिख विरोधी नरसंहार पीड़ितों के लिए न्याय

24. संविदा कर्मचारियों को नियमित करना

25. किसानों के हक में भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन

26. फसल नुकसान पर किसानों को 50 हजार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा जारी

27. रेहड़ी पटरी संचालकों को कानूनी संरक्षण

28. दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा

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