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नीतीश को तेजस्वी का जवाब- नौकरी के लिए कम पड़ा बजट तो मंत्रियों के वेतन में करेंगे कटौती

तेजस्वी ने कहा है कि सरकारी बजट के 80 हजार करोड़ रुपये खर्च नहीं होते. अगर इसके बाद भी 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए पैसे कम पड़े तो मुख्यमंत्री, मंत्री और सभी विधायकों के वेतन में कटौती की जाएगी.

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आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (फाइल फोटोः पीटीआई)
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (फाइल फोटोः पीटीआई)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • तेजस्वी बोले- बजट के 80 हजार करोड़ का नहीं होता उपयोग
  • छात्रों का 5 लाख तक का एजुकेशन लोन करेंगे माफः तेजस्वी
  • बेगुसराय और मिथिला में विश्वविद्यालय की स्थापना का वादा

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की सीटों के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होनी है. इसके लिए प्रचार थम चुका है, लेकिन तीसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होने हैं, वहां प्रचार जोरों पर है. सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) और विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के बीच बयानों के तीर भी खूब चल रहे हैं. दोनों ही खेमों से वार पलटवार जारी है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आजतक से बात करते हुए आरजेडी के उस वादे को फालतू और जनता को गुमराह करने की कोशिश बता दिया, जिसमें 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात कही जा रही है. वहीं, अब आरजेडी की ओर से तेजस्वी ने सीएम नीतीश के बयान पर पलटवार किया है. नीतीश ने बजट का भी जिक्र करते हुए कहा था कि इसके लिए 1 लाख 44 हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी. पैसे कहां से लाएंगे.

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तेजस्वी ने युवाओं से संवाद के दौरान इसका जवाब देते हुए कहा है कि सरकारी बजट के 80 हजार करोड़ रुपये खर्च नहीं होते. उन्होंने कहा है कि अगर इसके बाद भी 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए पैसे कम पड़े तो मुख्यमंत्री, मंत्री और सभी विधायकों के वेतन में कटौती की जाएगी. तेजस्वी यादव ने बेरोजगार युवाओं को साधने के लिए 10 लाख सरकारी नौकरियां देने के वादे के बाद अब छात्रों को अपने पाले में करने के लिए नया दांव भी चल दिया.

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तेजस्वी ने एजुकेशन लोन माफ करने का भी ऐलान कर दिया है. बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि सत्ता में आए तो छात्रों का पांच लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन माफ किया जाएगा. साथ ही, उन्होंने दो नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का भी ऐलान किया है. तेजस्वी ने कहा है कि बेगुसराय में राष्ट्रकवि दिनकर और मिथिलांचल में जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर विश्वविद्यालय बनाएंगे.

गौरतलब है कि सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी के वादे को गुमराह करने की कोशिश बताते हुए कहा था बजट की बाधा का उल्लेख किया था. सीएम नीतीश ने नाम लिए बगैर कहा था कि जो लोग बेरोजगारी और 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, उनकी सरकार रहते समय 15 साल के दौरान संयुक्त बिहार में महज 95 हजार नौकरियां दी गई थीं.

(उत्कर्ष का इनपुट)

 

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