सभी आशंकाएं खत्म, चुनाव आयोग तय समय पर कराएगा बिहार विधानसभा चुनाव

बिहार विधानसभा के चुनाव तय समय पर होंगे या नहीं, इसे लेकर चल रही अफवाहों और कयासों पर चुनाव आयोग ने ब्रेक लगा दिया है. आजतक के साथ खास बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए इसके लिए एक बूथ पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1000 फिक्स कर दी गई हैं. इसके अलावा बिहार को अलग से ईवीएम और वीवीपैट मुहैया कराए गए हैं.

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, "कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, और चुनाव प्रक्रिया के दौरान भी इन दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा." आगे उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को तय वक्त पर करवाने के लिए चुनाव आयोग, राज्य और जिला प्रशासन तैयारियां कर रहा है."

कोरोना गाइडलाइंस का होगा पालन

अरोड़ा ने आगे कहा, "चुनाव आयोग की सबसे बड़ी चिंता यह है कि वो मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे. इसके अलावा मतदान प्रक्रिया में लगे सभी कर्मियों को भी संक्रमण से सुरक्षा देना, दिशा-निर्देशों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है." उन्होंने कहा कि चूंकि इस बार का चुनाव एक महामारी काल में हो रहा है इसलिए चुनाव प्रक्रिया में जरूरत के मुताबिक बदलाव करवाए जाएंगे ताकि सामाजिक दूरी, सैनिटाइजेशन और डिसइंफेक्शन, मास्क और ग्लव्स की तैयारी की जा सके.

सीमित की गई वोटर संख्या

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि एक बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1000 फिक्स कर दी गई है, जबकि अभी ये आंकड़ा 1500 है. बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त ने राज्य के लिए 33797 अतिरिक्त पोलिंग बूथ बनाने का फैसला किया है. इसकी वजह से बिहार में एक बूथ पर औसत वोटरों की संख्या 985 से घटकर 678 हो जाएगी.

1.8 लाख अतिरिक्त मतदानकर्मियों की व्यवस्था

कोरोना काल में चुनाव संपन्न कराने के लिए आयोग ने 1 लाख 80 हजार अतिरिक्त मतदानकर्मियों की व्यवस्था की है. उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग बिहार को अतिरिक्त ईवीएम, वीवीपैट मुहैया कराया गया है. सभी जिलों में राजनीतिक दलों के प्रतिनधियों के सामने EVM मशीनों की सुरक्षा जांच की जा रही है.

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से वोटर टर्नआउट प्रभावित न हो, इसके लिए थोक में एसएमएस, सोशल मीडिया, विज्ञापन और टीवी का सहारा लिया जाएगा और लोगों को मतदान के बारे में जागरूक किया जाएगा.