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UP में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में 2529 नए केस, लखनऊ बना एपिसेंटर

उत्तर प्रदेश में गुरुवार को 2529 नए मामले सामने आए. एक दिन में सर्वाधिक नए केस आने का यह रिकॉर्ड है. प्रदेश की राजधानी लखनऊ अब कोरोना का नया एपिसेंटर बनती जा रही है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

  • लखनऊ में 3 हजार से अधिक एक्टिव केस
  • पूरे प्रदेश में 21 हजार से अधिक एक्टिव केस

उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है. गुरुवार को 2529 नए मामले सामने आए. एक दिन में सर्वाधिक नए केस आने का यह रिकॉर्ड है. प्रदेश की राजधानी लखनऊ अब कोरोना का नया एपिसेंटर बनती जा रही है. गुरुवार को लखनऊ में 307 नए केस आए, जबकि झांसी में 185, कानपुर में 182, प्रयागराज में 126 और गाजियाबाद में 115 नए केस आए.

उत्तर प्रदेश में अब तक 50 हजार से अधिक कोरोना केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 35 हजार से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं. कोरोना के कारण जान गंवाने वालों की संख्या 1298 है. प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 21 हजार से अधिक है, जिसमें अकेले लखनऊ में 3 हजार से अधिक एक्टिव केस है. लखनऊ में अब तक 1864 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं.

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लखनऊ में कोरोना नियमों की अनदेखी लोगों पर भारी पड़ रही है. लखनऊ में अचानक बढ़े कोरोना संक्रमण पर जिला प्रशासन का दावा है कि टेस्टिंग बढ़ाए जाने के बाद केस बढ़ हैं. पिछले हफ्ते मिली जानकारी के मुताबिक, अब तक प्रदेश की राजधानी में 80 हजार लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुके है.

लखनऊ जिला प्रशासन ने पिछले सोमवार को चार पुलिस थानों- सरोजनी नगर, आशियाना, गाजीपुर और इंदिरानगर में 24 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है. शनिवार और रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा ही. यानी लखनऊ के सर्वाधिक केस मिलने वाले इन चार इलाकों में 26 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है.

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लखनऊ में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चिंतित हैं. यही वजह है कि बीते दिनों सीएम योगी ने लखनऊ के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई थी. सीएम योगी ने कहा था कि लखनऊ में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शहर में एक एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर बनाना चाहिए.

इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अस्पतालों को बेड बढ़ाने का निर्देश दिया है, ताकि कोरोना मरीजों को तकलीफ न हो. साथ ही पूरे प्रदेश में टेस्टिंग को बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है. जिला प्रशासन को डोर-टू-डोर सर्वे और मेडिकल स्क्रीनिंग करने का भी निर्देश दिया गया है.

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