मिशन वैक्सीनेशन: केंद्र का बड़ा करार, हैदराबाद की Biological-E से 30 करोड़ वैक्सीन डोज़ की डील फाइनल

देश में जारी कोरोना वैक्सीनेशन के मिशन के बीच भारत सरकार ने एक और बड़ा करार किया है. केंद्र सरकार ने हैदराबाद स्थित वैक्सीन मैन्युफैक्चर कंपनी Biological-E से वैक्सीन की 30 करोड़ डोज़ का करार किया है. ये वैक्सीन अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच बनाई जाएंगी और स्टोर की जाएंगी. केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए Biological-E को 1500 करोड़ रुपये की एडवांस पेमेंट की जाएगी. 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस बारे में जानकारी दी गई है कि Biological-E की वैक्सीन अभी फेज-3 क्लीनिकल ट्रायल से गुजर रही है. फेज 1, फेज 2 के ट्रायल में वैक्सीन ने शानदार नतीजे दिखाए हैं. Biological-E द्वारा जो वैक्सीन तैयार की जा रही है वो RBD protein sub-unit vaccine है, अगले कुछ महीनों में ही ये बाजार में उपलब्ध होगी. 

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🔴 Union Health Ministry finalises 𝐚𝐝𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐫𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐌/𝐬 𝐁𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐚𝐥-𝐄 𝐋𝐭𝐝., 𝐇𝐲𝐝𝐞𝐫𝐚𝐛𝐚𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝟑𝟎 𝐜𝐫 #COVID19Vaccine 𝐝𝐨𝐬𝐞𝐬.https://t.co/5hEKApgvTl @PMOIndia @drharshvardhan

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) June 3, 2021

भारत सरकार के द्वारा Biological-E को पहले से मदद और समर्थन दिया जा रहा है. क्लीनिकल ट्रायल के लिए 100 करोड़ रुपये के आर्थिक सहयोग के अलावा रिसर्च के लिए अन्य चीज़ों के लिए सरकार की ओर से मदद मुहैया कराई गई है. 

आपको बता दें कि केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे. पहले विपक्ष ने केंद्र पर निशाना साधा और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीर प्रश्न उठाए हैं. सर्वोच्च अदालत ने केंद्र से वैक्सीन नीति पर पूरी डिटेल्स देने को कहा है. 

इस सबके बीच अब केंद्र की ओर से 30 करोड़ वैक्सीन की डोज़ की एडवांस बुकिंग की गई है. अभी तक भारत में मुख्य रूप से दो वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन शामिल हैं. हालांकि, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक-वी को भी मंजूरी मिल गई है, लेकिन अभी बड़े स्तर पर ये उपलब्ध नहीं है. जुलाई में इसकी उपलब्धता बढ़ सकती है.

केंद्र सरकार ने बार-बार कहा है कि साल 2021 में ही भारत में वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा, दिसंबर तक सरकार के पास 216 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होंगी. अभी एक दिन में औसत 20-25 लाख वैक्सीन की डोज़ लग रही हैं, जुलाई-अगस्त तक भारत सरकार का लक्ष्य हर दिन 1 करोड़ डोज़ लगाने का है. 
 

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