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Agniveers: अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे रोजगार के ये मौके, अब तक हुए ये बड़े ऐलान

Agnipath: 'अग्निपथ योजना' के विरोध में उतरे युवाओं के लिए सरकार ने कई ऐलान किए हैं. देश के वित्तीय संस्थान भी रिटायरमेंट के बाद अग्निवीरों के लिए रोजगार तलाशने में मदद करने की योजना पर काम कर रहे हैं.

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अग्निवीरों के लिए हुए अब तक कई ऐलान अग्निवीरों के लिए हुए अब तक कई ऐलान
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कारोबार के लिए लोन में मदद करेंगे बैंक
  • सरकारी स्कीम्स से की जाएगी मदद

केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई 'अग्निपथ योजना' (Agnipath Scheme) का विरोध देश के कई हिस्सों में हो रहा है. युवा सड़कों और रेल की पटरियों पर उतर आए हैं. देश भर में जारी विरोध पर काबू पाने के लिए सरकार 'अग्निपथ योजना' को लेकर लगातार नए ऐलान कर रही है. इस स्कीम के तहत देश के युवा आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में चार साल के लिए शामिल हो सकते हैं. नौकरी की मियाद ने ही युवाओं को इस स्कीम के विरोध में खड़ा कर दिया है.

युवाओं का कहना है कि चार साल के बाद उनके भविष्य का क्या होगा, उन्हें कहां नौकरी मिलेगी. इसके बाद सरकार ने अग्निवीरों (Agniveers) को रिटायरमेंट के बाद नौकरी के लिए कई विभागों में आरक्षण देने का ऐलान किया है. 

कारोबार से लेकर नौकरी तक

सरकार ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद अग्निवीर खुद का कारोबार करने से लेकर नौकरी तक कर सकते हैं. केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि सशस्त्र सेनाओं (Armed Forces) से निकलने के बाद ‘अग्निवीरों’ को केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी. देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी रिटारमेंट के बाद अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसर तलाश करेंगे. 

गृह मंत्रालय ने पद किया रिजर्व

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने भी कहा है कि 'अग्निपथ योजना' योजना में चार साल पूरा करने वाले 'अग्निवीरों' को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) और असम राइफल्स की भर्ती में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा. यानि भर्ती के दौरान 10 फीसदी पद अग्निवीरों के लिए पहले से ही रिजर्व होंगे.

चार साल के कार्यकाल के पूरा होने पर अग्निवीरों को सीएपीएफ (CAPF) के सभी सात अलग-अलग सुरक्षा बलों के तहत चयन में प्राथमिकताएं मिलेंगी. इनमें असम राइफल्स (AR), सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) शामिल हैं.

रक्षा मंत्रालय में आरक्षण

रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने भी अग्निवीरों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. रक्षा मंत्रालय ने अपने मंत्रालय के तहत होने वाली भर्तियों में अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक,  अग्निवीरों को इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण दिया जाएगा.

ज्वॉइन कर सकेंगे मर्चेंट नेवी

पोर्ट एवं पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने मर्चेंट नेवी की विभिन्न भूमिकाओं में अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए छह सेवा अवसरों का ऐलान किया है. इसी के साथ ये योजना अग्निवीरों को दुनियाभर में मर्चेंट नेवी के लिए अनिवार्य ट्रेनिंग करने, नौसैनिक अनुभव लेने और पेशेवर प्रमाण पत्र हासिल करने में सक्षम बनाएगी, ताकि अग्निवीर मर्चेंट नेवी को ज्वॉइन कर सकें.

वित्तीय संस्थान भी बना रहे हैं प्लान

रिटारमेंट के बाद अग्निवीरों की मदद के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB), सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों (PSIC) और वित्तीय संस्थान भी योजना बना रहे हैं. हाल ही में वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव के नेतृत्व में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि सरकार द्वारा दी जा रही छूट के माध्यम से PSB, PSIC और देश के वित्तीय संस्थान ‘अग्निवीर’ के क्वालिफिकेशन के अनुसार उनके लिए रोजगार के अवसरों की खोज करेंगे.

'अग्निवीर' की मदद के लिए सरकारी योजनाओं जैसे कि मुद्रा (Mudra) और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं की सहायता ली जाएगी, ताकि वो अपना कारोबार आसानी से शुरू कर सकें.

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