7th Pay Commission: फिर बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों सैलरी? DA Hike के बाद बढ़ सकती मिनिमम सैलरी

7th Pay Commission: लंबे समय से केन्द्रीय कर्मचारी उनकी सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रही है. अब खबर है कि सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने का विचार कर रही है. हाल ही में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा (DA Hike) है.

केन्द्रीय कर्मचारियों को अब 38 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता (DA) मिलता है. अब बताया जा रहा है कि केन्द्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी भी बढ़ सकती है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर विचार चल रहा है. फिटमेंट फैक्टर केन्द्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी तय करने का एक पैमाना है.

फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केन्द्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है. अब कर्मचारियों की मांग इसे बढ़ाकर 26,000 रुपये करने की है. पर साल के बीच में इस पर कोई फैसला हो, ऐसा मुश्किल ही है. सरकार अगले साल बजट में इसे लेकर संभवतया कोई फैसला ले सकती है.

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अगर केन्द्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 26,000 होती है, तो उनकी सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है. वैसे एक प्रस्ताव ये भी है कि सरकार न्यूनतम सैलरी 21,000 रुपये भी कर सकती है.

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 28 सितंबर 2022 को ही केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की अतिरिक्त इंस्टालमेंट रिलीज की थी. इसी के साथ केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का जो डीयरनेस अलाउंस और डीयरनेस रिलीफ जो एक जुलाई 2022 से बकाया था, उसका सरकार ने भुगतान करने को मंजूरी दे दी. केन्द्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा हुआ है.

महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के 12 महीने के औसत पर तय की जाती है. महंगाई भत्ते में अमूमन सरकार साल में दो बार बढ़ोत्तरी करती है. एक बार दिसंबर तक समाप्त होने वाली अवधि के आधार पर, दूसरी जून में समाप्त होने वाली अवधि के आधार पर. महंगाई भत्ते में इस बढ़ोत्तरी से सरकारी खजाने पर सालाना 6,591.36 करोड़ रुपये का बोझ आएगा.