खाद्य सुरक्षा विधेयक पर केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार को आड़े हाथ लेते हुए इसी सरकार में कृषि मंत्री शरद पवार ने शुक्रवार को कहा कि अनाज पर इतनी रियायतें दिए जाने से गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के नवीनीकृत भवन का उद्घाटन करने मुम्बई पहुंचे पवार ने कहा कि इतनी मात्रा में सब्सिडी दिए जाने के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है.
पार्टी कार्यालय के उद्घाटन से इतर पवार ने कहा कि क्या लगभग 70 फीसदी आबादी को अनाज पर रियायत दिया जाना जरूरी है, यह फिर से गंभीरतापूर्वक विचार करने का मुद्दा है.
उन्होंने कहा कि अनाज की जरूरत प्रत्येक व्यक्ति को है. हम 18 रुपये प्रति किलो गेहूं खरीदते हैं और चाहते हैं कि लगभग 70 फीसदी लोगों को दो रुपये प्रति किलो के दाम पर इसे मुहैया कराएं.
पवार ने कहा कि मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि 50 फीसदी या 75 फीसदी सब्सिडी देना तो ठीक है लेकिन हम यह नहीं सोच रहे हैं कि यहां अनाज पैदा करने वाले किसानों की हालत क्या है.
उन्होंने कहा कि 70 फीसदी लोगों को दो रुपये प्रति किलो के दाम पर गेहूं मिलना अच्छी बात है लेकिन किसान जो इसे उपजाता है उसे लाभकारी कीमत नहीं मिलेगा और वह गेहूं की खेती बंद कर कोई दूसरी फसल उगाने लगेगा.
मुंबई में राकांपा के नए कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में अजित पवार, आर.आर. पाटील, तारिक अनवर एवं प्रफुल्ल पटेल सहित केंद्र और राज्य की सरकार में शामिल राकांपा के कई मंत्रियों ने भाग लिया.