मनमोहन Vs मोदी सरकार: ये 5-5 योजनाएं बताती हैं दोनों की ताकत

हर सरकार योजनाएं बनाती है लेकिन कोई योजना हिट हो जाती है तो कई योजनाओं का नामलेवा नहीं बचता. आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने के लिए यूपीए-1 और यूपीए-2 में कई योजनाएं लागू की गई थीं. फिर मोदी के प्रधानमंत्री बनने बाद कई नई योजनाएं लागू की गईं. अब बात इसके असर की हो रही है. मोदी सरकार के नुमाइंदों का कहना है कि हमारी योजनाएं ज्यादा लाभकारी हैं तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि यूपीए की योजनाओं में दम था और मोदी सरकार ने उनकी कई योजनाओं के नाम बदलकर उसे लागू कर दिया है.

मनमोहन सरकार के दौरान कई बेहतरीन योजनाएं शुरू हुई थीं, जो आज भी चल रही हैं. योजनाओं का सीधा आम आदमी को मिल रहा है. जानिए उन पांच योजनाओं के बारे में जिसने लाभान्वितों की जिंदगी बदल दी.

1. मनरेगा

बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए मनमोहन सरकार रोजगार गारंटी योजना लेकर आई थी, जिसने देश को नई ऊर्जा दी. मनमोहन सरकार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा/MNREGA) के तहत साल भर में 100 दिनों का रोजगार और हर दिन 100 रुपये न्यूनतम मजदूरी तय की गई. यह योजना 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू की गई, 1 अप्रैल 2008 तक इसे भारत के सभी 593 जिलों में इसे लागू कर दिया गया. 2006-2007 में इस पर 110 अरब रुपये खर्च हुए. जो 2009-2010 में बढ़कर 391 अरब रुपये हो गए थे. इस योजना के लिए 2018-19 में 61,084 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

2. खाद्य सुरक्षा कानून

देश में भुखमरी आज भी बड़ी चुनौती है, यूपीए सरकार में 10 सितम्‍बर, 2013 को इससे निपटने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू किया. इस स्कीम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में 75 फीसदी तक और शहरी क्षेत्रों की 50 फीसदी तक की आबादी को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया. खाद्य सुरक्षा कानून बनने से देश की दो तिहाई आबादी को सस्ते में अनाज मिल रहा है. मनमोहन सरकार ने खाद्य सुरक्षा बिल में 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल और 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं और बाकी अनाजों को 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से देने का प्रावधान किया, जिसका आज भी लोगों को फायदा मिल रहा है.

3. डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम

मनमोहन सरकार ने 1 जनवरी, 2013 को सब्सिडी को गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम (DBT) की शुरुआत की थी. इसका मुख्य लक्ष्य पारदर्शिता बढ़ाते हुए सब्सिडी वितरण में होने वाली धांधलियों को रोकना था. शुरुआत में देश के 43 जिलों में लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में सब्सिडी की रकम पहुंचाई गई.

डीबीटी का उल्‍लेख पहली बार तत्‍कालीन वित्‍त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2011-12 के अपने बजट भाषण में किया था. उस समय उन्‍होंने कहा था कि सरकार केरोसीन, एलपीजी और उर्वरकों के लिए नकद सब्सिडी का सीधे भुगतान करना चाहती है. मौजूदा समय में यह स्कीम सरकार की रीढ़ बन चुकी है. आज केंद्र सरकार की 42 में से 26 योजनाओं में डीबीटी का प्रयोग किया जा रहा है. मोदी सरकार ने इसे व्यापक बनाने का फैसला लिया है. डीबीटी योजना का मुख्य स्तंभ आधार नंबर है. इसके व्यापक विस्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिली है.

4. शिक्षा का अधिकार

शिक्षा का अधिकार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ही देन है. मनमोहन सरकार के दौरान ही देश में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा आधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है. यह पूरे देश में अप्रैल 2010 से लागू किया गया है. शिक्षा में सुधार की दिशा में यह एक बड़ा कदम था. इस योजना के लागू होते ही शिक्षा में एक बड़ा बदलाव दिखा. फीस के अभाव में जो अभिभावक अपने बच्चों स्कूल नहीं भेज पा रहे थे, उनके लिए यह काननू बड़ा सहारा साबित हो रहा है.

5. सूचना का अधिकार

आज आम आदमी के पास के सूचना का अधिकार एक बड़ा हथियार है. यह मनमोहन सरकार की देन है. यूपीए-1 के दौरान साल 2005 में देश की संसद ने एक कानून पारित किया जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नाम से जाना जाता है. इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार नागरिक सरकार से सूचना मांगेंगे और किस प्रकार सरकार जवाबदेह होगी.

दरअसल भारत में भ्रष्टाचार को रोकने और समाप्त करने के लिये इसे बहुत ही प्रभावी कदम बताया जाता है. सभी सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर यूनिट, किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता से चल रहीं गैर सरकारी संस्थाएं और शिक्षण संस्थाएं, आदि विभाग इसमें शामिल हैं.

साल 2014 में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए को हराकर सत्ता हासिल की. पिछले 5 सालों में NDA सरकार ने कई अच्छे काम भी किए हैं, मोदी सरकार की ये 5 बड़ी योजनाएं जो जन कल्याण के लिए हैं.

1. जनधन योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को जनधन योजना की घोषणा की थी, और इसे 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया. इस योजना को लेकर सरकार का उद्देश्य है कि देशभर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराई जाएं. दिसबंर 2018 तक देश में 32 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले जा चुके हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जीरो बैलेंस खाते हैं. PMJDY के अंतर्गत खुले खाते पर धारक 6 महीने के बाद 10,000 रुपये तक की राशि लोन के तौर पर भी ले सकते हैं. जनधन योजना में खाता खुल जाने से डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम का फायदा आज हर परिवार को मिल रहा है.

2. आयुष्मान भारत

मोदी सरकार 'आयुष्मान भारत योजना' को एक बड़ी उपलब्धि बता रही है. इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले साल 25 सितंबर लॉन्‍च की गई थी. इस स्‍कीम के तहत 100 दिन के भीतर 6 लाख से ज्यादा मरीजों को लाभ मिला है. इस उपलब्‍धि की दुनियाभर में तारीफ हो रही है.

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के डायरेक्‍टर जनरल ने इसे मोदी सरकार की शानदार उपलब्‍धि करार दिया है. इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आने वाले परिवारों को 5 लाख रुपये तक का नकदी रहित (कैशलेस) स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है. सरकार की मानें तो देश में 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा. पीएम मोदी ने कहा कि 1300 गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी ही नहीं निजी अस्पताल में होगा.

3. उज्ज्वला योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्जवला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की थी. इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन देने का प्रावधान है. जनवरी 2019 के पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने 6 करोड़वां मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन जारी किया. इस योजना का लक्ष्य देश के हर घर में स्वच्छ रसोई ईंधन पहुंचाना और महिलाओं को धुएं से बाहर निकालना है.

पीएम मोदी का कहना है कि इस योजना से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है. इसका लाभ उठाने के लिए केवल योजना का आवेदन-पत्र भरकर अपने नजदीकी LPG वितरण केंद्र में जमा कराना होता है. पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 8,000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी थी. यही नहीं, इस योजना के तहत मार्च 2019 तक 5 करोड़ गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 2021 तक 8 करोड़ कर दिया गया.

4. स्वच्छ भारत योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन के तहत देशभर में 'एक स्वच्छ भारत' राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था. इस अभियान के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2019 तक 'स्वच्छ भारत' की परिकल्पना को साकार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस योजना की शुरुआत पर पीएम मोदी ने कहा था कि गांधीजी ने देश को गुलामी से मुक्त कराया, लेकिन 'स्वच्छ भारत' का उनका सपना पूरा नहीं हुआ.

स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2 अक्टूबर 2019 तक देशभर में 1.96 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराकर खुले में शौच मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया है. हाल ही में खुद पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में 38 फीसदी शौचालय बनाए गए थे जो बढ़कर अब 98 फीसदी तक हो गए हैं.

5. सुकन्या समृद्धि योजना

मोदी सरकार की मानें तो जनवरी, 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना काफी सफल रही है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नवंबर, 2017 तक देशभर में छोटी लड़कियों के नाम पर 1.26 करोड़ खाते खोले गए. इन खातों में 19,183 करोड़ रुपये जमा हुए. अपनी लाडली की भविष्य के लिए इस योजना लोग आज भी जुड़ रहे हैं.

सरकार की मानें तो 10 साल से कम उम्र की बच्ची के लिए उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिहाज से सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) एक बेहतरीन निवेश योजना है. इस योजना को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है. कोई भी अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के तहत महज 250 रुपये जमाकर अकाउंट खुलवा सकता है. इसमें साल भर के अंदर अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कराये जा सकते हैं. सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता है और ब्याज से हुई आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है.