GST को तीन स्‍तरों पर लगाने की मांग, जेटली को कैट ने लिखा पत्र

जीएसटी काउंसिल की गुरुवार को होने वाली मीटिंग से एक दिन पहले कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को सुझाव दिया है. इस सुझाव में कहा गया है कि अनेक स्तरों पर जीएसटी लगने के बजाय केवल तीन स्तरों पर ही जीएसटी लगाया जाए.

कैट ने कहा कि  सरकार द्वारा जीएसटी को अधिक सरलीकृत बनाने के प्रयास स्वागतयोग्य हैं लेकिन इस एवज में जीएसटी कलेक्‍शन में गिरावट चिंता का विषय है.  इस दृष्टि से कुछ ऐसे कदम उठाये जाने बहुत जरूरी हैं जिससे व्यापारियों को टैक्‍स कलेक्‍शन में सुविधा हो और सरकार का रेवेन्‍यू लक्ष्‍य हासिल हो सके. दिसंबर 2018 में जीएसटी कलेक्‍शन 94,726 करोड़ रुपये रहा. यह कलेक्‍शन तीन महीनों में सबसे कम है. बता दें कि सरकार हर महीने 1 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन का लक्ष्य लेकर चल रही है.

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने अरुण जेटली को भेजे पत्र में कहा है कि उपभोक्ता अलग से टैक्‍स देने में कतराता है और माल लेते समय टैक्‍स की रेट की अधिकता को देखते हुए व्यापारी से बिल नहीं लेता. इस वजह से बड़ी संख्या में देश भर में बिक्री रिकॉर्ड पर नहीं आती है जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है. अकसर व्यापारियों को दोषी ठहराया जाता है जबकि उनका कोई दोष नहीं होता. सामन खरीदते समय उपभोक्ता द्वारा बिल न लिए जाना राजस्व में गिरावट का एक बहुत बड़ा कारण है. खंडेलवाल ने इस प्रवृति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी टैक्‍स प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिसमें उपभोक्ता पर टैक्‍स का भार अलग से न पड़े और वो सामान लेते समय बिल लेने से न कतराएं.

खंडेलवाल ने सुझाव दिया है कि जीएसटी को विभिन्न स्तरों की बजाय केवल तीन स्तरों पर ही लगाया जाए.

1-  दो राज्यों के बीच हुई खरीद बिक्री पर आईजीएसटी

2- दूसरा किसी भी राज्य में हुई पहली बिक्री पर एसजीएसटी एवं सीजीएसटी

3- तीसरा किसी भी राज्य में वार्षिक 50 लाख रुपये से अधिक के निर्माण या उत्पादन पर एसजीएसटी और सीजीएसटी लगाया जाए