US-India Trade: भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बड़ा अपडेट, US अधिकारी ने कहा- हम लक्ष्‍य के बेहद करीब

भारत और संयुक्‍त राज्‍य अमेरिका के साथ एक महत्‍वपूर्ण व्‍यापार समझौता बेहद करीब पहुंच चुका है. अमेरिकी अधिकारी ने भारत-अमेरिका के बीच व्‍यापार को लेकर एक बड़ा संकेत दिया है, जिसे लेकर ये माना जा रहा है कि व्‍यापार जल्‍द पूरा हो सकता है. कुछ दिन पहले भी एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि 9 जुलाई से पहले भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर फैसला हो जाएगा. 

दोनों देशों के बीच व्‍यापार चर्चा तेजी से चल रही है, क्‍योंकि अमेरिका ने भारत पर 26 फीसदी टैरिफ लागू किया है और इसे 90 दिनों यानी 9 जुलाई तक रोका है. ऐसे में दोनों देशों का प्रयास है कि इस डेट से पहले कम से कम टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच एक सहमति बन जाए. 

अमेरिकी अधिकारी ने क्‍या कहा? 
अब व्हाइट हाउस के आर्थिक सलाहकार केविन हैसेट का बयान सामने आया है. उनका कहना है कि भारत उन चुनिंदा समूहों में शामिल है, जिनके समझौते 'अंतिम लक्ष्‍य के करीब' हैं. उनका यह बयान इसलिए भी खास है, क्‍योंकि इसी बीच US ने मजबूत व्यापार प्रस्ताव देने वाले देशों के लिए टैरिफ को 10% या उससे कम करने की अपनी तत्परता का संकेत दिया है. 

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कुछ हफ्तों में कई देशों से करना चाहता है डील
गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन करीब 15 देशों के प्रस्‍तावों पर विचार कर रहा है और कुछ हफ्तों के अंदर कई डील को अंतिम रूप देने का लक्ष्‍य रखता है. यह रणनीति सभी देशों के टैरिफ से हटकर ज्‍यादा सेलेक्‍शन और प्रोत्‍साहन नजरिए की ओर बदलाव का संकेत है. 

इन चीजों पर भारत की कम टैरिफ की डिमांड 
भारत और अमेरिका अंतरिम समझौते के लिए उच्च स्तरीय वार्ता में लगे हुए हैं, जिसका लक्ष्य 9 जुलाई को 90-दिवसीय पारस्परिक टैरिफ रोक समाप्त होने से पहले निष्कर्ष निकालना है. हालांकि इस बात की कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है कि भारत को रियायती दर मिलेगी, फिर भी इसे सबसे आगे माना जा रहा है. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक की अगुवाई में हुई वार्ता पारस्परिक रियायतों पर केंद्रित रही. 

भारत 26% निलंबित टैरिफ से छूट और कपड़ा और जूते जैसे निर्यात के लिए शुल्क मुक्त पहुंच चाहता है. बदले में, उसने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर कम टैरिफ की पेशकश की है.

2030 तक 500 अरब डॉलर करने का लक्ष्‍य 
वर्तमान में, ज्‍यादातर भारतीय निर्यात अभी भी 10% अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहे हैं. अंतरिम समझौते में सीमित कैटेगरी की वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किए जाने की उम्मीद है, लेकिन यह एक व्यापक व्यापार समझौते के लिए आधार तैयार करेगा. दोनों सरकारों का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 500 बिलियन डॉलर करना है.