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Central Government: इन केंद्रीय कर्मचारियों का हुआ प्रमोशन, क्या आप भी हैं अप्रेजल लिस्ट में?

आठ हजार से अधिक केंद्रीय सचिवालय कैडर के कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर सरकार ने आदेश पारित किया है. केंद्रीय सचिवालय सर्विस प्रशासनिक सेवाओं में से एक है. यहां पर ग्रुप ए और बी के कर्मचारी काम करते हैं.

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केंद्रीय कर्मचारियों का हुआ प्रमोशन केंद्रीय कर्मचारियों का हुआ प्रमोशन
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 2019 में हुआ था एक साथ 4,000 अधिकारियों का प्रमोशन
  • मुकदमेबाजी में फंस गया था कर्मचारियों का प्रमोशन

केंद्र सरकार (Central Government) ने आठ हजार से अधिक केंद्रीय सचिवालय (Central Secretariat) कैडर के कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर आदेश पारित किया है. इसमें तीन सचिवालय कैडर, केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS), केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सर्विस (CSSS) और केंद्रीय सचिवालय क्लर्किल सर्विस (CSCS) के कर्मचारी शामिल हैं. इस सामूहिक प्रमोशन में केंद्रीय सचिवालय सेवा से 4700, केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सर्विस से 2900 और क्लर्किल सर्विस से 389 कर्मचारियों का पद बढ़ेगा. अधिकारियों के अनुसार, कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह शुक्रवार को इस कदम की घोषणा करने वाले हैं.

इस वजह से फंसा था प्रमोशन

खबरों की मानें तो सरकारी कर्मचारियों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज कराने के बाद इनमें से कई का प्रमोशन मुकदमेबाजी में फंस गया था. निदेशकों के पद पर 327 प्रमोशन होंगे. उप सचिव के पद पर 1097,  सेक्शन ऑफिसर के पद पर 1472 प्रमोशन होंगे. केंद्रीय सचिवालय सेवा में प्रमोशन होने वाले अधिकारियों की संख्या 4734 है. 

इतने पदों पर होगा प्रमोशन

इस बार होने वाले प्रमोशन में केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सर्विस के 157 प्रिंसिपल स्टाफ कर्मचारी, 153 सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी और 1208 प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी भी शामिल हैं. इस सर्विस में प्रमोशन पाने वाले कुल अधिकारियों की संख्या दो हजार 966 है.

वहीं कुल 8,089 पदों पर प्रमोशन होने हैं.पिछली बार इतने बड़े पैमाने पर प्रमोशन की घोषणा 2019 में की गई थी. जब इन तीनों सेवाओं में 4000 अधिकारियों का प्रमोशन हुआ था.

केंद्रीय सचिवालय में दो ग्रुप के कर्मचारी

केंद्रीय सचिवालय सर्विस प्रशासनिक सेवाओं में से एक है. यहां पर ग्रुप ए और बी में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं. केंद्रीय सचिवालय के कर्मचारी मंत्रालयों और विभागों के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी संभालते हैं. इनका चयन संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाता है.

डीए पर नहीं हुआ अभी तक फैसला

कहा जा रहा था कि सरकार जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफा करेगी, लेकिन अभी तक इस पर किसी भी तरह का फैसला नहीं आया है. फिलहाल कर्मचारियों को 34 फीसदी की दर से डीए मिल रहा है. उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार डीए में पांच फीसदी तक का इजाफा कर सकती है. (ANI की रिपोर्ट के साथ)

 


 

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