scorecardresearch
 

LIC कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी! सैलरी में होगी जबरदस्त बढ़त, हफ्ते में पांच दिन काम 

इससे भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा. सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने एलआईसी कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन पैकेज को गुरुवार को मंजूरी दे दी है.

X
 LIC कर्मियों के लिए खुशखबरी LIC कर्मियों के लिए खुशखबरी
स्टोरी हाइलाइट्स
  • एलआईसी कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा
  • वेतन में जबरदस्त बढ़त की तैयारी

देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिली है. एलआईसी के कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़त करने की तैयारी चल रही है. खबर है कि सरकार ने एलआईसी के कर्मचारियों की सैलरी में 15 से 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी 25 फीसदी की बढ़ोतरी और सप्ताह में पांच दिन काम पॉलिसी को मंजूरी दे दी है.

इससे भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के करीब 1.14 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. गौरतलब है कि सरकार एलआईसी का आईपीओ लाने की तैयारी भी कर रही है, जिसका कर्मचारी यूनियन विरोध कर रहे हैं.

क्या होगा बदलाव  

सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने एलआईसी कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन पैकेज को गुरुवार को मंजूरी दे दी है. यह बदलाव 1 अगस्त 2017 से ही लागू माने जाएंगे. अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ (एआईआईईए) के महासचिव श्रीकांत मिश्रा ने न्यूज एजेंसी आईएएएनएस से कहा, ' कर्मचारियों के लिए वेतन में प्रति माह 25 फीसदी वृद्धि होने की उम्मीद है.' 

इस पर एलआईसी को हर साल 2,700 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ सकते हैं. गौरतलब है कि संघ एलआईसी कर्मचारियों के वेतन में 40 फीसदी की बढ़त करने की मांग कर रहा था. लेकिन पिछले साल अधिकतम 25 फीसदी बढ़त करने पर बात बनी थी. सभी काडर के कर्मचारियों के वेतन में 1,500 रुपये से 13,500 रुपये तक का एक अतिरिक्त भत्ता पेश किया जाएगा जिसके आधार पर महंगाई भत्ते की गणना होगी.  

गौरतलब है कि बैंक यूनियन और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बीच 5 डेज वर्क पर समझौता हुआ है. एलआईसी में भी इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा. 

ये है आईपीओ का प्लान 

सरकार इस साल के अंत तक एलआईसी का आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है. एलआईसी अपने आईपीओ में ग्राहकों के लिए अलग कोटा तय करेगी. इश्यू साइज का 10 फीसदी हिस्सा पॉलिसीधारकों के लिए रिजर्व होगा. वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल में कहा था कि एलआईसी में सरकार की नियंत्रण योग्य हिस्सेदारी बनी रहेगी. इसका मतलब यह है कि कंपनी का मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा. ठाकुर ने कहा कि शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए कंपनी का प्रबंधन नियंत्रण भी सरकार के पास ही रहेगा.

 

आजतक के नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट और सभी खबरें डाउनलोड करें