Budget 2025: डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर्स के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, मिलेगा ये फायदा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश किया. इस दौरान वित्त मंत्री ने कैब ड्राइवर्स और डिलिवरी बॉय समेत गिग वर्कर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने बताया कि अब फूड डिलिवरी करने वालों का अब रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. साथ ही उनको सरकार की ओर से बीमा कवर का लाभ दिया जाएगा. जानकारी के अनुसार, सरकार के इस कदम का फायदा 1 करोड़ लोगों को फायदा होगा.

जानें क्या मिलेगा फायदा

वित्त मंत्री के इस ऐलान से गिग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सरकार द्वारा पहचान पत्र और ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाएगी. इसके साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी मिलेगी. इसका फायदा एक करोड़ लोगों को मिलेगा. 

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कौन होते हैं गिग वर्कर्स

काम के बदले भुगतान के आधार पर रखे गए कर्मचारियों को गिग वर्कर कहा जाता है. हालांकि, ऐसे कर्मचारी कंपनी के साथ लंबे समय तक भी जुड़े रहते हैं. इसमें स्वतंत्र रूप से ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले कर्मचारी, ठेका फर्म के कर्मचारी, कॉल पर काम के लिए उपलब्ध कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारी शामिल होते हैं.

यह योजना मुख्य रूप से फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स (जैसे Zomato, Swiggy), कैब ड्राइवर, फ्रीलांस डिजाइनर, कंटेंट क्रिएटर्स, लॉजिस्टिक्स स्टाफ और अन्य ऑनलाइन सर्विसेज से जुड़े कर्मचारियों के लिए लागू होगा.

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बजट में अब तक के सबसे बड़े ऐलान

12 लाख तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा. 
वित्त मंत्री ने कहा- न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा. 
इन डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में बताएंगे. 
कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी.
पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे. 
वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है.
इनकम टैक्स फाइलिंग की सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया है. 
अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस रहेगा. 
किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी.
बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा. 
छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे.
MSME के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा. 
स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा.