सस्ता होगा फ्लाइट्स का किराया! नीतीश कैबिनेट ने विमानों के फ्यूल पर 25 फीसदी VAT घटाया

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 47 एजेंडों को मंजूरी दी गई. इस बैठक में जहां एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर वैट को 29% से घटाकर 4% करने का अहम फैसला लिया गया, वहीं शिक्षा, नगर विकास, समाज कल्याण और स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 4872 नए पदों की स्वीकृति भी दी गई है.

कैबिनेट ने स्पष्ट किया कि Regional Connectivity Scheme (RCS) को बढ़ावा देने के तहत यह निर्णय लिया गया है. इससे पटना सहित बिहार के अन्य हवाई अड्डों से विमान सेवाओं के किराए में कमी आने की उम्मीद है, जिससे राज्य में हवाई यात्रा सस्ती हो सकती है.

'कम होगा किराया, बढ़ेगा पर्यटन'

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बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैबिनेट बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा, 'कैबिनेट ने क्षेत्रीय संपर्क योजना (Regional Connectivity Scheme - RCS) के तहत एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर वैट की दर को 29 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने की मंजूरी दी है. राज्य सरकार के इस निर्णय से हवाई टिकट के दाम और कम होंगे और बिहार में कमर्शियल फ्लाइट्स को बढ़ावा मिलेगा. यह निर्णय राज्य की राजस्व वृद्धि के साथ-साथ रोजगार पैदा करने में भी सहायक होगा.'

उपमुख्यमंत्री, जो वित्त विभाग का कार्यभार भी संभाल रहे हैं, ने बताया कि अब तक केवल गया एयरपोर्ट पर ही ATF पर 4 प्रतिशत वैट लागू था, लेकिन अब यह दर राज्य के सभी हवाई अड्डों पर लागू होगी. उन्होंने कहा, 'इस फैसले का उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना भी है.'

कैबिनेट के अन्य अहम फैसले:

-शिक्षा, नगर विकास, समाज कल्याण, और स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 4872 नए पद स्वीकृत हुए

-बक्सर और रोहतास में आवासीय विद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी

-जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी जमुई, जटाशंकर पांडे को सेवा से बर्खास्त किया गया

-फुलवारी और दानापुर नगर परिषद को नगर निकाय में शामिल किया गया

-बिहार पुल मेंटेनेंस नियमावली 2025 को स्वीकृति

-गया में नए बाईपास सड़क निर्माण को मंजूरी

-10 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण को मंजूरी, जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित होंगे

-आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोशाक देने की योजना को मंजूरी मिली

जलापूर्ति योजनाओं के लिए बड़ी मंजूरी:

आरा: 138 करोड़ रुपये

सिवान: 1.13 अरब रुपये

सासाराम: 76 करोड़ रुपये

औरंगाबाद: 497 करोड़ रुपये

रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) निर्माण को मंजूरी:

बेगूसराय (बरौनी-तिलरथ)

पूर्वी चंपारण (मेहसी-चकिया)