PoK के रावलकोट में प्रोटेस्ट पर हिंसक एक्शन, पाकिस्तानी सेना के जुल्म से 9 लोगों की गई जान

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के रावलकोट में लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे थे. इस दौरान पाकिस्तानी सुरक्षाबलों की कथित फायरिंग में कई लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आई है.

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जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने दावा किया कि अकेले रावलकोट में कम से कम नौ लोग मारे गए. (Photo: ITG) जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने दावा किया कि अकेले रावलकोट में कम से कम नौ लोग मारे गए. (Photo: ITG)

सुबोध कुमार

  • नई दिल्ली,
  • 28 जुलाई 2026,
  • अपडेटेड 8:32 AM IST

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के रावलकोट में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षाबलों की कार्रवाई की खबर सामने आई है. सुरक्षाबलों की फायरिंग के बाद भड़की हिंसा से इलाके में भारी तनाव का माहौल है. रावलकोट में विरोध प्रदर्शन के लिए स्थानीय लोग सड़कों पर उतरे थे, तभी पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने कथित तौर पर उन पर गोलियां चला दीं, जिससे कई लोगों की मौत हो गई. रावलकोट में अब तक कम से कम 9 लोगों के मारे जाने की जानकारी है.

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जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने दावा किया कि अकेले रावलकोट में कम से कम नौ लोग मारे गए, जबकि कुछ रिपोर्टों में मरने वालों की संख्या इससे अधिक होने की बात कही गई है.

जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से शेयर की गई हाथ से लिखी एक लिस्ट में मारे गए लोगों के नाम बताए गए हैं, जिनमें उस्मान नजीर, काशिफ, मोहम्मद इब्राहिम, अर्सल असगर, हनीफ मोहम्मद बशीर, वसीम अफजल, बासित शाह और साबिर खान शामिल हैं.

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वहीं, रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि इस हिंसा के बाद PoK के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं.

बता दें, जून की शुरुआत से ही बड़े पैमाने पर यहां विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं. इनमें धरने, प्रदर्शन और सार्वजनिक परिवहन, दुकानों और अन्य व्यवसायों को बंद रखा गया है.

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प्रदर्शन शुरू होने के बाद से प्रदर्शनकारियों और स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों के बीच हुई झड़पों में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें सुरक्षा बलों के कुछ जवान भी शामिल हैं.

जानकारी के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में स्थानीय विधानसभा में 12 आरक्षित सीटों की व्यवस्था खत्म करना, स्थानीय लोगों को अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना, गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई, बेहतर शासन व्यवस्था व बिजली समेत अन्य आर्थिक मुद्दों पर सुधार शामिल हैं.

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