न्यूयॉर्क में 'घोड़ागाड़ी' बैन, 18 साल के भारतीय की मौत के बाद अमेरिका में बड़ा फैसला

अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में घोड़ागाड़ी की सवारी पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी तेज हो गई है. शहर की सिटी काउंसिल ने जून 2028 से इन सवारियों पर रोक लगाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है. गुरुवार को काउंसिल में बिल के पक्ष में 40 वोट पड़े, जबकि 7 सदस्यों ने इसका विरोध किया और 2 सदस्य मतदान से अलग रहे.

यह फैसला 18 साल के भारतीय पर्यटक रोमांच महाजन की मौत के बाद घोड़ागाड़ी पर रोक की मांग बढ़ने के बीच आया है. रोमांच महाजन की 17 जून को मौत हो गई थी. वह घोड़ागाड़ी से गिर गए थे, जब उनके परिवार की तस्वीर लेने के लिए ड्राइवर कुछ देर के लिए वहां से हट गया था. इसी दौरान घोड़ा बेकाबू होकर दौड़ पड़ा और रोमांच गाड़ी से नीचे गिर गए. उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उनकी मौत हो गई.

इस बिल को न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का समर्थन हासिल है. प्रस्ताव के तहत न्यूयॉर्क की सड़कों और सेंट्रल पार्क में लंबे समय से चल रही घोड़ागाड़ी की सवारी को खत्म किया जाएगा. यह शहर में पर्यटकों के लिए लंबे समय से आकर्षण का हिस्सा रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि इस प्रतिबंध का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि घोड़ागाड़ी न्यूयॉर्क शहर के इतिहास और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. ट्रंप ने सवाल उठाया कि जब सेंट्रल पार्क में कारों को दुर्घटनाओं के बावजूद जाने की अनुमति है, तो घोड़ागाड़ियों पर रोक क्यों लगाई जा रही है.

कर्मचारियों और घोड़ों के लिए योजना

बिल के तहत शहर को अप्रैल तक घोड़ागाड़ी उद्योग से जुड़े कर्मचारियों के लिए एक ट्रांजिशन प्लान तैयार करना होगा. इसके साथ ही घोड़ागाड़ी संचालकों को मुआवजा देने की योजना पर भी विचार किया जाएगा. प्रस्ताव में घोड़ों की देखभाल की व्यवस्था करने की बात भी कही गई है. इसके तहत घोड़ों को मारा नहीं जा सकेगा.

कानूनी चुनौती की तैयारी

हालांकि, इस प्रतिबंध को कानूनी चुनौती मिल सकती है. घोड़ागाड़ी कारोबार के मालिकों और ड्राइवरों का प्रतिनिधित्व करने वाली ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन ने कहा है कि बिल लागू होते ही वह अस्थायी रोक लगाने के लिए अदालत का रुख करेगी. यूनियन ने आरोप लगाया है कि यह कानून संचालकों को उनकी संपत्ति के आर्थिक इस्तेमाल से अनुचित तरीके से वंचित करेगा. काउंसिल के मतदान के बाद घोड़ागाड़ी पर प्रतिबंध की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, लेकिन संभावित कानूनी चुनौती के कारण इसके लागू होने में मुश्किलें आ सकती हैं.

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