सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय दंड संहिता के तहत राजद्रोह के औपनिवेशिक युग के प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया है.