समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शहरों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए जबकि ग्रामीण इलाकों में बिजली की आपूर्ति कम से कम 18 घंटे सुनिश्चित की जाए. बिजली कटौती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस मामले में लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.