राज्यसभा से 127वां संविधान संशोधन बिल पास हो गया. अब राज्यों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का संवैधानिक अधिकार मिल जाएगा, यानी खुद तय कर सकेंगे कि ओबीसी लिस्ट में कौन-कौन जातियां आएंगी, कौन सी नई जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की जरूरत है. 127वां संविधान संशोधन बिल संसद से पास हो गया. आज ओबीसी आरक्षण को लेकर संसद से पास हुए बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष ने क्या कहा? संसद में आज आरक्षण की 50 फीसदी लिमिट को लेकर क्या चर्चा हुई? देखें
The Rajya Sabha has passed a key Constitutional amendment bill that proposes to restore the power of states and Union Territories to make their own OBC lists for the purpose of reservation in jobs and educational institutes. The Constitution (One Hundred and Twenty Seventh Amendment) Bill 2021, commonly called the OBC Bill, has already been passed by the Lok Sabha.