भारत में 15 महीने के कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट ने आज सबसे बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि कोरोना से मरने वालों के परिवार मुआवजे के हकदार हैं. सरकार उन्हें मुआवजा दे और मुआवजे की रकम कितनी होगी, ये खुद सरकार तय करे. ये सरकार का संवैधानिक दायित्व है. कोरोना से चोट खाए देश के लाखों परिवारों के लिए आज इस फैसले का विश्लेषण ज़रूरी है. क्योंकि कोरोना से मौत के कई सारे ऐसे केस थे, जिसमें मौत की वजह कोरोना नहीं लिखी गई. बहुत सारे लोगों की cardiac arrest या respiratory failure से मौत हुई. कई लोगों की पोस्ट कोविड बीमारियों से मौत हुई। पोस्टमॉर्टम नहीं किए गए, जिससे पता चले कि कोविड से ही मौत हुई.
The Supreme Court on Wednesday ruled that the Centre must pay compensation to the family of those who succumbed to Covid-19, but said the amount of compensation will be decided by the government. Few days ago, the Centre had told the Supreme Court that Rs 4 lakh compensation cannot be paid to all those who died due to Covid-19 as it would exhaust the disaster relief funds. But the question is- Is ex gratia for Covid deaths burden for government? Lets analyse.