हो सकता है कुछ दिनों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों यानी गैर मुस्लिमों को आसानी से भारतीय नागरिकता देने का रास्ता साफ हो जाए. मोदी कैबिनेट ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर मंजूरी लगा दी है और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा. एक बार ये विधेयक लोकसभा में पास हो चुका है लेकिन राज्यसभा में अटक गया था. इस बिल को लेकर विपक्ष आगबबूला है और सरकार पर धर्म के आधार पर नागरिकता के प्रावधान तैयार करने का आरोप लगा रहा है. देखें हल्ला बोल.