दिल्ली के बॉर्डर्स पर कृषि कानूनों के खिलाफ रास्ता रोक कर बैठे किसान संगठनों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई की है. सुप्रीम कोर्ट ने आज इन याचिकाओं को लेकर केंद्र को नोटिस जारी किया है, साथ ही किसान और सरकारों के बीच कमेटी बनाने का संकेत दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मामले को राष्ट्रीय सहमति से सुलझाया जाए. क्या हड़ताली किसान और सरकार एकदूसरे से समझौते को तैयार हैं? एक ओर कानूनों में बदलाव के सरकार के प्रस्तावों को किसान संगठनों की ओर से लिखित तौर पर खारिज किया गया है. दूसरी ओर सरकार भी नहीं झुकने का संकेत दे रही है. मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन आयोजित हो रहा है, तो गन्ना किसानों को सब्सिडी दी जा रही है. आज मुद्दा है कि क्या किसानों के मसले पर अब अहंकार की लड़ाई है, दोनों ओर से कहा जा रहा है, साड्डा हक ऐत्थे रख. आखिर क्यों, देखें दगल, रोहित सरदाना के साथ.