महाराष्ट्र की सत्ता का संघर्ष सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और शाम 5 बजे सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई कि महाराष्ट्र सरकार की बहुमत का परीक्षण कल होगा या नहीं. जैसा कि आप जानते हैं महाराष्ट्र के गवर्नर ने विधानसभा सचिव को विशेष सत्र बुलाकर बहुमत परीक्षण कराने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ शिवसेना के चीफ़ व्हीप ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी है. शिवसेना बहुमत परीक्षण से पहले 16 बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला चाहती है क्योंकि वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ही है. इधर राज्यपाल का पक्ष है कि जब निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापसी की चिट्ठी दी और सदन के नेता विपक्ष ने बहुमत परीक्षण की अपील की तो सरकार के लिए विश्वास मत जीतना जरूरी हो जाता है. इन दलीलों के बीच सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या फ्लोर टेस्ट कराने का राज्यपाल का आदेश वैध है? इसी मुद्दे पर देखें दंगल का ये एपिसोड.
The case of Maharashtra Politics has reached the Supreme Court. A hearing is going on in SC against the floor test, which is to be done in Maharashtra's Assembly on Thursday. There are so many questions lying in front of the SC. While governor of the state is saying that it is important for Udhav's government to prove its majority in the assembly. So is the notice of speaker for floor test legal or not? Watch in this episode of Dangal.