दिसंबर तक 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का केंद्र का वादा है. लेकिन ये वादा कैसे पूरा होगा? वैक्सीन की किल्लत के बीच केंद्र की वैक्सीन नीति पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि पहली नजर में 18 से 44 साल के लोगों को मुफ्त वैक्सीन न देना मनमाना और अतार्किक है. तो उधर एक-एक कर कई गैर बीजेपी शासित राज्य लामबंद होकर केंद्र से वैक्सीन मुहैया कराने का दबाव डालने लगे हैं. ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी में वैक्सीन खरीद केंद्र की ओर से किए जाने की मांग रखी गई है. इसीलिए आज दंगल में हमारा सवाल है कि क्या वैक्सीन नीति में बदलाव की जरूरत है? क्या केंद्र पर सवाल उठा रहे राज्यों को भी वैक्सीन पर और ज्यादा जिम्मेदारी लेने की जरूरत है?
The Centre on Monday told the Supreme Court that it expects the country's entire population above 18 years to be vaccinated against Covid-19 by the end of the year, but the opposition is continuously claiming that there is a vaccine shortage in the country. Odisha chief minister Naveen Patnaik on Wednesday wrote a letter to the chief ministers of other states and pitched for the central procurement of Covid-19 vaccines. Today in Dangal, watch the debate over the same.