बंगाल सरकार 70% से अधिक अल्पसंख्यक छात्रों वाले स्कूलों में डाइनिंग हॉल बनवाने का फैसला किया है. जब ममता सरकार से सवाल हुआ कि क्यों ये बंटवारा हुआ तो सफाई दी जा रही है कि स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की योजना है, जिसके तहत माइनॉरिटी मामलों के मंत्रालय से फंड लेना है. लेकिन सवाल ये है क्या मजहब के आधार पर स्कूलों में कोई स्कीम आ सकती है या आनी चाहिए? इसी मुद्दे पर आज के एंकर्स चैट में दर्शकों ने रखी अपनी राय और रोहित सरदाना से पूछे सवाल.