शाहीन बाग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार-दिल्ली सरकार और पुलिस को बातचीत का रास्ता सुझाया है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों सरकारों को शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से बात करने को कहा है. वरिष्ठ वकील संजय हेगडे और साधना रामचंद्रन को कोर्ट ने बातचीत का जिम्मा सौंपा है. कोर्ट ने ये भी कहा कि चाहें तो भीम सेना के चंद्रशेखर और वजाहत हबीबुल्लाह भी इस प्रयास में शामिल हो सकते हैं. कोर्ट ने इससे पहले कहा कि विरोध बुनियादी अधिकार तो है, लेकिन इसके लिए रास्ते बंद होने पर चिंता जताई. कोर्ट ने कहा कि कानून के हिसाब से तो प्रदर्शन की जगह जंतर-मंतर है. कोर्ट ने कहा कि कल अगर दूसरे लोग भी विरोध के नाम पर सड़कों पर उतर आए तो क्या होगा?
The Apex Court on Monday told Shaheen Bagh protesters to come to a reasonable solution so that roads are no longer blocked. You have the right to protest but let the roads not be blocked. This can create chaos. Today you are protesting, others may protest tomorrow. People get ideas, the Supreme Court observed during the hearing. The court has appointed interlocutors and will now take up the matter next Monday (February 24).