आखिरकार महाराष्ट्र के राज्यपाल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी है. इसके साथ ही सरकार बनाने की कोशिशों को विराम लग गया है. उधर राष्ट्रपति शासन के फैसले के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. शिवसेना की याचिका पर कल सुबह सुनवाई हो सकती है. शिवसेना का राज्यपाल पर आरोप है कि बीजेपी के इशारे पर जल्दबाजी में फैसला लिया गया. वहीं, राज्यपाल ने रिपोर्ट में कहा है कि राज्य में संविधान के मुताबिक सरकार बनने के आसार नहीं दिखने पर ये फैसला लिया गया.
Maharashtra has gone under President's rule as Shiv Sena, BJP and NCP failed to prove majority in the allotted time duration on Tuesday. The President's rule is for six months. Any party that can prove a majority in the Maharashtra assembly can come forward and the President's rule will be withdrawn.