कोरोना के चलते देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पर दबाव आना लाजिमी है. इसके अलावा, आम लोगों को वित्तीय मामलों से जुड़ी समस्याएं भी होंगी. आम लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को कई अहम फैसलों का ऐलान किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन फैसलों की जानकारी दी. सरकार ने वित्त वर्ष 18-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है. देरी से भुगतान के मामलों में ब्याज दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत करने का ऐलान किया गया. वहीं मार्च, अप्रैल, मई 2020 के लिए जीएसटी व कम्पोजिशन रिटर्न भरने की तारीख भी बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई है. बैंकिंग लेनदेन में राहत देने से जुड़ी भी कई घोषणाएं की गईं. इसके तहत, अगले तीन महीने तक किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर डेबिट कार्ड यूजर्स को कोई चार्ज नहीं देना होगा. इसके अलावा, खातों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की भी बाध्यता खत्म कर दी गई है.
Finance Minister Nirmala Sitharaman on Tuesday announced on Monday that the government has extended the income tax filing deadline for the financial year 2018-19 to June 30, 2020. While an economic relief package is expected soon to help industries cope with Covid-19 losses, Sitharaman said the announcements made today were around reducing compliance burdens on citizens and companies.