सोनभद्र की घटना सामूहिक नरसंहार, मिलने जाएंगी प्रियंका गांधीः कांग्रेस

• प्रतिनिधि मंडल ने जिला अस्पताल और मूर्तियां गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की
• कांग्रेस बोली- जमीन विवाद कह कर भाजपा सरकार और प्रशासन पीड़ितों के जले पर नमक छिड़क रहे
• घटना के 2 दिन पहले भी आदिवासियों ने प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई

वाराणसी मंडल के सोनभद्र जिले में 10 लोगों की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है. विपक्षी दलों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिला अस्पताल और घोरावल थानांतर्गत मूर्तियां गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. लल्लू ने बयान जारी कर कहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी जल्दी ही पीड़ित परिवारों से मिलेंगी.

विधान मंडल दल के नेता ने कहा कि जमीन विवाद कह कर भाजपा सरकार और प्रशासन पीड़ितों के जले पर नमक छिड़क रहे हैं. यह जमीनी विवाद नहीं, बल्कि सामूहिक नरसंहार है. उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के लोग लंबे समय से अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन उसे अनदेखा किया गया. घटना के दो दिन पहले भी आदिवासियों ने प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. प्रतिनिधिमंडल ने दावा किया कि घटना स्थल पर जब भूमाफिया गोलीबारी कर रहे थे, पीड़ितों  ने यूपी 100 पर फोन किया लेकिन पुलिस साजिशन देर से पहुंची.

सरकार दे मुआवजा, आवंटित करे जमीन का पट्टा

लल्लू ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि इतना नृशंस नरसंहार होने के बाद भी प्रशासन मृतक आदिवासियों के शव घुमाता रहा और बाद में पीड़ित परिवारों पर दबाव बनाकर दाह संस्कार करा दिया. उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भेज दी है. कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने सरकार से मृतकों के परिजनों को 25-25, घायलों को 15-15 लाख मुआवजा देने, जमीन का पट्टा आवंटित करने की मांग की.

सुप्रीम कोर्ट के जज से कराएं जांच

लल्लू ने इस घटना की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नेतृत्व में न्यायिक जांच कराने की मांग की. प्रतिनिधि मंडल में सोनभद्र और मिर्जापुर के जिला पदाधिकारियों समेत भगवती प्रसाद चौधरी और ललितेश पति त्रिपाठी शामिल थे. बता दें कि सोनभद्र में 10 लोगों की हत्या कर दी गई थी. जमीन विवाद में हुई इस घटना के बाद सरकार पर हमलावर कांग्रेस ने एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था.