मन की बात में पीएम बोले- पॉलिटिकल फंडिंग पर संसद में हो चर्चा, कानून में सब बराबर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल की आखिरी मन की बात के कार्यक्रम की शुरुआत देशवासियों को क्रिसमस की बधाई देते हुए की. उन्होंने मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी जन्मदिन की बधाई दी. 'मन की बात' कार्यक्रम का ये 27वां प्रसारण था. मन की बात कार्यक्रम का यह इस साल का आखिरी संस्करण था. गौरतलब है कि पीएम मोदी रेडियो पर हर महीने के आखिरी रविवार को इस कार्यक्रम के जरिए अलग-अलग मुद्दों पर देश के सामने अपनी राय रखते हैं. नोटबंदी के फैसले के बाद से मन की बात कार्यक्रम का यह दूसरा संबोधन है.

ऑनलाइन पेमेंट में हुई बढ़ोतरी: PM
पीएम मोदी ने कहा कि क्रिसमस की सौगात के रूप में पंद्रह हजार लोगों को . हर एक के खाते में एक-एक हजार रुपये का इनाम जाएगा. योजना 100 दिनों तक चलेगी. कैशलेस माध्यमों से ग्राहकों को सामान देने वाले दुकानदारों को भी इनाम मिलेगा. 3000 से ज्यादा की खरीददारी करने वालों को इनाम नहीं मिलेगा. कैशलेस खरीददारी करने वाले ग्राहकों के लिए 14 अप्रैल को एक बंपर ड्रा होगा. जिसमें करोड़ों के इनाम मिलेंगे. पीएम ने कहा कि देश में टेक्नोलॉजी, ई-पेमेंट और ऑनलाइन पेमेंट का उपयोग करने की जागरूकता तेजी से बढ़ रही है. देश के नौजवान नए आइडिया और टेक्नोलॉजी से डिजिटल मूवमेंट को बल दें. पीएम ने कहा कि व्यापारियों को डिजिटल लेन-देन करने और अपने कारोबार में ऑनलाइन पेमेंट की पद्धति विकसित करने पर टैक्स में छूट मिलेगी. कैशलेस कारोबार 200-300 प्रतिशत बढ़ा.

पॉलिटिकल फंडिंग पर हो संसद में चर्चा
पीएम ने कहा कि जनता ने परेशानी सहकर भी सरकार का साथ नहीं छोड़ा. जितनी पीड़ा आपको होती है, उतनी ही पीड़ा मुझे भी होती है. सरकार जनका जनार्दन के लिए है. जनता की सुविधा के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं. पीएम ने कहा कि मैं चाहता था सदन में के खिलाफ लड़ाई पर, राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे पर व्यापक चर्चा हो. कानून सबके लिए बराबर है. किसी को भी छूट नहीं मिलनी चाहिए. जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि राजनीतिक दलों को सब छूट है तो ये गलत है. जो लोग खुलकर भ्रष्टाचार और काले धन का समर्थन नहीं कर पाते, वे सरकार की कमियां ढूंढने के लिए पूरी देर लगे रहते हैं.

'जनता के फीडबैक से बदले नियम'
पीएम ने बताया कि बार-बार नियम बदलने के मामले में सरकार जनता से फीडबैक लेती है और जो नियम बदलते हैं वह उन्हीं के आधार पर बदलते हैं. पीएम के अनुसार, छापेमारी में पकड़े गए लोगों पर हुई कार्रवाई का रहस्य देश के जागरूक नागरिकों द्वारा दी जा रही जानकारी है. पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की तो अभी शुरुआत है. ये पूर्णविराम नहीं है.

बेनामी संपत्ति कानून को धारादार बनाया
बेईमानी और भ्रष्टाचार के काले कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाना जारी रखने का संकल्प व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस नीत सरकार पर बेनामी संपत्ति से जुड़े कानून को कई दशकों तक ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने बेनामी संपत्ति कानून को धारदार बनाया है और आने वाले दिनों में यह कानून अपना काम करेगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको मालूम होगा हमारे देश में बेनामी संपत्ति का एक कानून है. 1988 में बना था, लेकिन कभी भी न उसके नियम बनें, उसको अधिसूचित नहीं किया. ऐसे ही वो ठंडे बस्ते में पड़ा रहा. हमने उसको निकाला है और बड़ा धारदार बेनामी संपत्ति का कानून हमने बनाया है. आने वाले दिनों में वो कानून भी अपना काम करेगा. देशहित के लिए, जनहित के लिए, जो भी करना पड़े, ये हमारी प्राथमिकता है.

इससे पहले 26 नवंबर को मन की बात कार्यक्रम में ने कहा था कि, 'नोटबंदी का निर्णय सामान्य नहीं है, कठिनाइयों से भरा हुआ है. लेकिन 50 दिन बाद हालात सामान्य हो जाएंगे. देशवासी भ्रष्टाचार और कालेधन की इस लड़ाई में मेरी मदद करें.'